राजकीय सत्ता व हुकुमशहा प्रवृत्ती


राजकीय सत्ता ताब्यात आल्यानंतर या सत्तेचा उपयोग हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या व्यक्ती कशा पद्धतीने स्वतःच्या, जातीच्या, धर्माच्या व विरोधी विचारांना संपवण्यासाठी करतात, त्याचे राजकीय इतिहासातले उत्तम उदाहरण म्हणजे 2014 ला सत्तेवर आलेलं भाजप-शिवसेनेचे सरकार होय. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रात कोणत्याही पक्षाला बहुमत न मिळाल्यामुळे शिवसेनेची  मानसिकता नसतानाही नाईलाजास्तव भाजप-सेनेचे सरकार सत्तेवर आले. सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी पाच वर्षे आपले राजीनामे खिशात ठेवून राज्यकारभार केला. राजीनामे द्यावे, तर शरद पवारांनी भाजपला बिनशर्त पाठिंब्याची घोषणा केली होती, न द्यावे तर भाजप-शिवसेनेला सवतीप्रमाणे वागवत होती. शिवसेनेला सत्ता सोडताही येत नव्हती आणि धरता ही येत नव्हती. म्हणजे शिवसेनेची अवस्था ' धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतय ' अशी झाली होती. भाजपने मात्र शरद पवारांचा बिनशर्त पाठिंबा व शिवसेनेची कोंडी याचा चांगलाच फायदा करून घेतला. त्यांनी राजकीय सत्तेचा वापर स्वतःची, स्वतःच्या पक्षाची ध्येयधोरणे राबविण्यासाठी व अमलात आणण्यासाठी केला. प्रसंगी त्यांनी कायदा व सुव्यवस्था यांचा कसलाही विचार केला नाही. संविधान, न्यायव्यवस्था, देशहित व जनतेच्या मूलभूत गरजा यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. दरम्यानच्या काळात केंद्रांमध्ये  भाजपची एक हाती सत्ता असल्याने, राष्ट्रपती व राज्यपाल दोघेही हितचिंतक असल्यामुळे , 'लगाम नसलेल्या घोड्याप्रमाणे ' केंद्रात मोदी व शहा व महाराष्ट्रात देवेंद्र यांनी योग्य-अयोग्य, नैतिक-अनैतिक, चांगले-वाईट या गोष्टींची परवा न करता कारभार केला. न्यायव्यवस्था, रिझर्व बँक, निवडणूक आयोग, संरक्षण यंत्रणा व प्रशासन या सर्वांना आपल्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले. अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाईलाजाने राजीनामे दिले, तर काहींना जबरदस्तीने राजीनामे देण्यास भाग पाडले. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या महत्त्वाच्या संस्था मध्ये कार्यकर्ते चरण्यासाठी पाठवले.  मनमुरादपणे सत्तेचा गैरवापर केला. गोहत्या प्रतिबंधाच्या नावाखाली अल्पसंख्यांक मुस्लिम समुदायास टार्गेट केलं. एल्गार परिषद व भीमा-कोरेगाव दंगलीमध्ये फुले-आंबेडकरवादी विचारवंतांना टार्गेट केलं. बहुजन समाजाच्या हातून शिक्षण, नोकरी  व शिष्यवृत्त्या हिरावून घेण्यात आल्या. शिक्षणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून, बहुजनांना ज्ञानापासून वंचित ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या अनंत बहुजन युवक आणि युवती च्या हातातील नोकरी हिसकावून घेतली व त्यांना बेकार व बेघर केले सर्वसामान्यांची अतोनात लुट केली गेली. हिंदुत्वाच्या नावाखाली ब्राह्मणी व्यवस्थेचे उदात्तीकरण करण्याचे उद्योग करणाऱ्या या सरकारने मुस्लिम, बौद्ध , ख्रिश्चन इत्यादी धर्मांच्या लोकांची गळचेपी केली. दिल्लीसारख्या ठिकाणी जेव्हा संविधानाची प्रत जाळली जात होती, तेव्हा हे महाशय निवांत बघत होते. सर्वसामान्य जनता आपल्या मूलभूत गरजांमुळे हाताश झालेली असताना, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी पुलवामा  हत्याकांड व काश्मीरमधील 370 कलम हटवणे, यासारखे विषय उकरून काढून लोकांना भावनिक करण्याचा प्रयत्न केला . त्यामुळे जनतेच आपल्या मूलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष झाले. शेतकऱ्यांच्या समस्याकडे दुर्लक्ष करून मुंबई, नागपूर, दिल्ली व पुणे या शहरांमध्ये गरज नसताना मेट्रो प्रकल्प सुरू केले. महाराष्ट्रातील बहुजन समाजाला मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण व ओबीसी आरक्षण या मुद्द्यावरच पाच वर्षे खेळवत ठेवले. बुवा, महाराज व महात्मे यांचे निवडणुकीतील उपकार फेडण्यासाठी  काहीही करण्याची व बोलण्याची बिनशर्त परवानगी देऊन टाकली. त्यामुळे अनेक महाराज अत्याचार करताना सापडले. एकंदरीत या  हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या सत्ताधाऱ्यांनी सत्तेचा दुरुपयोग मनमानी पद्धतीने केला. एवढेच नाही तर, इतर पक्षातील दिग्गज नेत्यांना इडीची भीती दाखवून पक्षांतर करण्यास भाग पाडले. त्यामुळे भाजपमध्ये इतर पक्षातले अनेक नेते, आमदार, खासदार व मंत्री दबावाला बळी पडले . त्यांनी त्याने भाजपमध्ये पक्षांतर केले. सन 2019 च्या सार्वजनिक निवडणुकीपूर्वी त्यांची अशी खात्री झाली की, आता आपणास कोणीही विरोधक शिल्लक राहिलेला नाही. त्यामुळे देशपातळीवर मोदी व शहा यांच्या शिवाय व महाराष्ट्रात देवेंद्रजी शिवाय दुसरा कोणताही पर्याय राहिला नाही. त्यामुळे देवेंद्रजी ने स्वतःला पुढील मुख्यमंत्री म्हणून घोषित केले. सण 2019 च्या लोकसभा निवडणुकी दरम्यान भाजपाने निवडणूक आयोग, न्यायव्यवस्था व ईव्हीएम मशीन सोबत दोस्ती करून केंद्रात आपली सत्ता आणली. त्यामुळे महाराष्ट्रात देवेंद्रजी ना खात्री पटली की, आता महाराष्ट्रात ' राजा ' आपणच होणार. त्यांनी विधानसभेत पूर्वी तशी घोषणाच करून टाकली, की ' पुढचा मुख्यमंत्री मीच असणार '. वरील मित्रांच्या विश्वासामुळे त्यांना शंभर टक्के खात्री होती की, सत्ता आपलीच येणार व मुख्यमंत्री आपणच होणार ! देवेंद्रजी एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर स्वतःच्या पक्षातील ब्राह्मणेतर व देवेंद्रजी पेक्षा थोड्या फार समजदार नेत्यांना पक्षातून बाजूला केले. देवेंद्र सारख्या हुकुमशहा पुढे आमच्या बहुजन नेत्यांचा नाईलाज होता, त्यामुळे ते गप्प झाले. त्यांना विरोध करावा इडी आपल्या पाठीमागे लागेल. त्यापेक्षा गप्प बसलेलं बरं, म्हणून ते शांत झाले. दरम्यान महाराष्ट्राच्या विधानसभेची निवडणूक झाली, मतमोजणीचा निकाल पुढे आला. पुन्हा भाजप-शिवसेनेच्या बाजूने निकाल लागला, परंतु शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपदाच्या हव्यासापोटी आपल्या जुन्या मित्राची साथ सोडण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी आपली स्पष्ट भूमिका जाहीर केली, की मुख्यमंत्रिपद आम्हाला दिले तरच मैत्री, नाही तर मैत्री संपली. इकडे देवेंद्रजी अस्वस्थ झाले होते. त्यांनी पुढचा मुख्यमंत्री होण्यासाठी केलेले सर्व चांगले-वाईट प्रयत्न, मातीमोल होणार होते. त्यांनी या गोष्टीला सहमती दिली नाही, त्यामुळे शिवसेनेने नवीन दोन मित्रांची चाचपणी केली. काँग्रेस व राष्ट्रवादीने यासाठी सहमती दर्शवली. पण देवेंद्रजी चे सारथी सुधीरभाऊ व चंद्रकांतदादा  मात्र आपली टिम्ब टिम्ब आपटून- आपटून सांगत होते व आहेत की ' मुख्यमंत्री आमचाच होणार ' ! मुख्यमंत्रीपद आम्हाला नसेल तर कोणालाच देणार नाही, या सूडबुद्धीने राज्यपाल, न्यायव्यवस्था, राष्ट्रपती व गृहमंत्री यांच्याशी संगनमत करून, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घोषित केला. पण शरद पवारांच्या बुद्धिचातुर्य यापुढे मोदी, शहा व देवेंद्रजी बुद्धी फिकी पडली व उद्धवजी मुख्यमंत्री झाले. महाराष्ट्रात उद्धवजी च्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन होऊन दोन महिने उलटून गेले, तरी देवेंद्रजी आणि त्यांचे बगलबच्चे अजूनही म्हणतात की, '  मुख्यमंत्री आमचा असेल ' . देवेंद्रजी तर अजूनही मुख्यमंत्रीपदाच्या स्वप्नातून जागे झालेले दिसत नाहीत. त्यातच एल्गार परिषद व भीमा कोरेगाव दंगलीच्या फेर चौकशीचा विषयी शरद पवार यांनी काढला, तेव्हा मात्र देवेंद्रजी झोपेतच स्वप्न पाहता-पाहता दचकले व त्यांनी ही खबर मोदी व शहा यांना तातडीने कळवली. देवेंद्र, मोदी व शहा यांना म्हणाले की ' हा तपास पुन्हा पुन्हा सुरू झाला. ' केंद्राने हताश झालेल्या देवेंद्रजी चे निवेदन स्वीकारून हा तपास राज्य सरकार कडून बेकायदेशीर एनआयए कडे घेतला. का कोणास ठाऊक? अगोदर विरोध करणाऱ्या उद्धवजींनी ही नंतर सहमती दर्शवली आहे. मात्र शरद पवारांनी कलम दहा नुसार केंद्राच्या एनआयए समकक्ष राज्यसरकार पुन्हा  एसआयटी मार्फत हा तपास नव्याने करू शकते, आणि तो आम्ही करणारच, असा आग्रह धरला आहे. त्यामुळे आता मात्र देवेंद्रजी, नरेंद्रजी, शहा व उद्धवजी यांची मोठी पंचाईत झाली आहे.


दैनिक माणदेश एक्सप्रेस Free whatasapp वर Join होण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक ला क्लिक करा.


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Featured