कोरोनामुळे गोर-गरीबांचे हाल
जागतिक महामारी म्हणून भयानक रूप धारण केलेल्या कोरोनामुळे जगातील सर्वसामान्य लोकांचे जीवन अस्तव्यस्त झाले आहे. या सर्वसामान्य लोकांच्या मध्ये शेतमजूर, स्थलांतरित कामगार, सफाई कामगार, गरीब, ड्रायव्हर, बांधकाम कामगार, बिगारी कामगार, छोट्या-मोठ्या उद्योग क्षेत्रात अनियमितपणे काम करणारे कामगार, विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन शिक्षक, प्राध्यापक व प्रशासकीय कर्मचारी, लघु उद्योगातील कामगार, छोटे-छोटे व्यापारी व व्यावसायिक इत्यादींचा समावेश आहे. वरील सर्व लोकांना प्रत्येक दिवस हा कुटुंब चालवण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. एक दिवस जरी त्यांना व्यवसाय किंवा रोजगार नाही मिळाला तर, दुसऱ्या दिवशी त्यांचे कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा कशा पूर्ण करावयाच्या ? हा मोठा प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा राहतो.
पाठीमागील काही दिवसापासून कोरोनाच्या भीतीपोटी संपूर्ण देशातील व महाराष्ट्र राज्यातील सर्वसामान्य लोकांचे रोजगार, व्यापार, उद्योग-धंदे बंद आहेत. तसेच त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा भयानक प्रश्नही आज निर्माण झालेला आहे. आजच्या मितीला सरकारने या सर्वसामान्य लोकांच्या साठी विविध उपाययोजनांची जरी घोषणा केलेली असली तरी या योजना त्यांच्यापर्यंत पोचण्यासाठी अजून किती दिवस लागतील सांगता येत नाही. मागील दहा-पंधरा दिवसांमध्ये कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी असलेली छोटी-मोठी शिल्लक, अल्पबचत त्यांनी संपवून टाकली आहे. हात-उसने घेणे, एकमेकांची मदत करणे इत्यादी हे गोरगरिबांच्या समोरील पर्याय संपले आहेत. आता फक्त जगण्यासाठी शासनाच्या मदती शिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. जर शासनाची ही मदत लवकरात लवकर या गोरगरीब लोकांच्या कुटुंबापर्यंत पोहचली तरच त्यांचे परिवार जिवंत राहू शकणार आहेत, अन्यथा त्यांच्याकडे अन्नावाचून मरण्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक राहणार नाही. देशातील सर्वसामान्य जनता कोरोनासारख्या महामारी पासून वाचेल, पण अन्न न मिळाल्यामुळे तडफडून मरेल, अशी भयानक परिस्थिती देशातील व राज्यातील गोरगरीब जनतेची झालेली आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने जीवनावश्यक वस्तूंची पूर्तता व वितरण व्यवस्था करावी व ती सर्वसामान्य लोकांच्या पर्यंत पोहोच होईल याची दक्षता घ्यावी.
स्वस्त धान्य दुकानातून पुरवण्यात येणारे धान्य व इतर पदार्थ यांच्या वाटपावर ही शासनाच्या संबंधित अधिकारी वर्गाने काटेकोरपणे लक्ष देणे आवश्यक आहे. आपल्या कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक गरीब कुटुंबापर्यंत शासनाच्या योजना व्यवस्थित पोहोच झाल्या पाहिजेत, याची खबरदारी घ्यावी. या कामांमध्ये गैरप्रकार घडल्यास संबंधित व्यवस्था किंवा व्यक्ती यांच्यावर कठोरात कठोर कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. कारण महाराष्ट्रात जनावरांसाठी चारा छावण्यात झालेले भ्रष्टाचार आपल्या चांगले परिचयाचे आहेत. या भ्रष्टाचारामध्ये छावणी चालकांनी, राजकारण्यांनी, व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी हवे तसे हात धुऊन घेतले आहेत. याची पुनरावृत्ती जर सर्वसामान्य जनतेच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करताना झाली तर भुक नावाची भयानक महामारी देशभर फैलवल्याशिवाय राहणार नाही. शिवाय केवळ धान्य पुरवठा करून अन्नाची समस्या सुटणार नाही तर त्यासोबत आवश्यक असणाऱ्या बाबींसाठी आर्थिक तरतूदही करणे गरजेचे आहे. किराणा, भाजीपाला व गॅस इत्यादीसाठी गोरगरीब कुटुंबांच्याकडे योग्य आर्थिक मदत पोहोच झाली पाहिजे. या मदतीच्या वेळी गरजू व्यक्ती किंवा कुटुंबे बाजूला ठेवून गरज नसणाऱ्या व्यक्तींनाच मदत होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. तसेच किराणामाल, भाजीपाला दळण किंवा धान्य सोबतच इतर वस्तूंच्या किमती स्थिर ठेवण्यास शासनाने प्राधान्य दिले पाहिजे. अशा संस्था, दुकानदार, व्यवस्था किंवा व्यक्तींनी वस्तूंच्या दरामध्ये वाढ केल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावर अत्यंत कठोर कारवाई केली पाहिजे. एकंदरीत सरकारच्यावतीने गोरगरिबांच्या रक्षणासाठी ज्या योजना सुरू केलेल्या आहेत, त्या योजना तातडीने संबंधित लोकांच्या पर्यंत पोहोचवाव्यात. सदर योजना गोरगरिबांच्या पर्यंत पोहोचवीण्यात दुकानदार, सरकारी प्रतिनिधी व अधिकारी यांनी नीतिमत्ता व मानवतावादी दृष्टिकोन समोर ठेवून सेवा द्यावी. शासकीय दवाखाने गोरगरिबांच्या साठी सर्व सुविधांनी युक्त ठेवावेत, जेणेकरून या गोरगरिबांना कोरोना सह इतर आजारांच्या वरती योग्य औषध उपचार करण्यात येईल. देशातील व महाराष्ट्रातील सरकारने आपल्या देशातील व राज्यातील जनतेच्या हिताकडे लक्ष देत देणे अपेक्षित असताना सरकार काही ठिकाणी पक्षपातीपणाचे निर्णय घेत असल्याचे दिसत आहे. जे लोक स्थलांतरित कामगार आहेत, त्यांच्या पुढे अनंत समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. काम व मजुरी बंद असल्यामुळे उदरनिर्वाहाचा, खोली भाड्याचा व एकंदरीत जीवन जगण्याचा भयानक प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे. त्यामुळे त्यांनी आपल्या गावी स्थलांतरित होण्याचे प्रयत्न केले, मात्र प्रवासाची सर्व साधने बंद असल्यामुळे त्यांच्यापुढे पायी चालत जाण्याशिवाय दुसरा मार्गच नव्हता. अशा वेळी सरकारची जबाबदारी होती की या लोकांना त्यांच्या मूळगावी पोहोचण्यासाठी, योग्य त्या उपाययोजना करणे. पण सरकारने त्यांच्या पोलिसांना अशा स्थलांतरित लोकांना मदत करण्याऐवजी लाठीचा प्रसाद देण्यास भाग पाडले. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले. पण दुसरीकडे हेच सरकार जे लोक आपला देश सोडून परदेशात गेले आहेत, त्या लोकांना तेथेच स्थिर राहण्याचे आदेश देणेऐवजी, त्यांना भारतात घेऊन येण्यासाठी विमानाची व्यवस्था करते. म्हणजे केंद्र व राज्य सरकार देशातील गोरगरीब कामगार व मजूर यांची काळजी घेत नाही पण जे देशाबाहेर आहेत, ते कोरोनाग्रस्त असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशा लोकांची जास्तीत जास्त काळजी वाटते आहे. याचे कारण काय असावे हे समजत नाही. कदाचित परदेशात जाणारे लोक हे श्रीमंत कुटुंबातील असावेत, शिवाय त्यांचे नातेवाईक असावेत, त्यांच्या जातीचे असावेत आणि विशेषत: राजकीयदृष्ट्या त्यांच्या उपयोगाचे असावेत म्हणूनच की काय त्यांची काळजी सरकारला व त्यांच्या प्रतिनिधींना जास्त वाटत आहे. हे सरकारचे धोरण कोरोनाच्या प्रचाराला व देशातील गोरगरीब जनतेच्या भूक महामारी ला कारणीभूत ठरू शकते. त्यामुळे सरकारने देशाबाहेरील लोकांच्या पेक्षा देशांतर्गत असणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेचे हित याकडे अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे. तरच आपण कोरोना व भूकबळी या दोन्ही महामारीपासून देशाला व राज्याला वाचवू शकतो..
Join : whatasapp दैनिक माणदेश एक्सप्रेस Free
