‘कोरोना’ नंतरचे ग्रामीण जीवनाचे स्थित्यंतर ; पर्याय एकच मनरेगा......
आता काहीच दिवसात लॉकडाऊन हळूहळू शिथील होऊन संपूर्णपणे सर्व जनजीवन पूर्वपदावर येईल. परंतू लॉकडाऊनच्या अगोदरचे जीवन व नंतरचे आयुष्य यात जमीन अस्मानाचे अंतर असणार आहे, कारण शहरातील अनेक चाकरमानी, किरकोळ व्यवसाय करणारे, स्थलांतरीत मजूर किंवा अनेक या ना त्या कारणाने गाव सोडलेले लोक कोरोना मुळे जीवाच्या भीतीने आपल्या मुळ पांढरीचा आसरा घेतला आहे. त्यामुळे गाव, खेडी, वाड्या, वस्त्या अचानक सूज आल्यासारख्या वाढल्या. परंतू हे लोक आल्यामूळे समस्याही तेवढ्याच वाढलेल्या आहेत. पाचशे हजार लोकसंख्या असणारे गावे दीड, दोन हजार लोकवस्तीची झाली. आता लॉकडाऊन संपल्यानंतर जरी सर्व लोक थांबणार नसली तरी, त्यातील ३०% नागरीक याच ठिकाणी स्थायिक होण्याच्या विचारात आहेत. “गड्या आपला गाव बरा” हीच मानसिकता बहुतेककांची झाल्याने, सर्वात जास्त ताण रोजगारावर पडणार असून अनेकांच्या हाताला काम लागणार आहे.
त्यामुळे या सर्व प्रश्नावर मनरेगा हेच एकमेव उत्तर आहे. आपल्याकडे रोजगार हमीपेक्षा जास्त मजुरी मिळते म्हणून अनेकांचा कल खाजगी किंवा बागायती कामाकडे आहे. कमी वेळेत जास्त रोजगार मिळत असल्याने इकडे मनरेगाची कामे पुर्णत: बंद अवस्थेत आहेत. फक्त अनेकांनी शासकीय योजना आहे म्हणूनच जॉबकार्ड काढलेली आहेत. ना कामाची मागणी, ना गरज बाकी शून्य! परंतू लॉकडाऊनच्या काळानंतर शक्यतो याची गरज लागू शकते, कारण खाजगी क्षेत्र एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येस काम देऊ शकणार नसल्याने, मनरेगाची कामेच सूरू करून स्थानिकांना रोजगार मिळवून देण्याची व्यवस्था करावी लागेल. यासाठी ग्रामपंचायत, सर्व सामाजिक, राजकीय कार्यकर्ते, रोजगारसेवक, कृषि पर्यवेक्षक अशासकीय संस्था यांनी तातडीने कृती कार्यक्रम आखून नियोजन कराण्याची गरज आहे.
मुनीर सुलताने
सामाजिक कार्यकर्ते
Join Free Whatasapp माणदेश एक्स्प्रेस
