मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती ; सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयानी स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वरराव यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. परंतु या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
तसेच मराठा आरक्षण प्रकरण ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे वर्ग करण्यात आले आहे. दरम्यानच्या काळात नोकरी व शैक्षणिक प्रवेशासाठी असे कोणतेही आरक्षण राहणार नाही, असे न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट म्हटले आहे.
पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशात बदल होणार नाही. आता हे प्रकरण सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्याकडे ठेवण्यात येणार आहे. मराठा आरक्षण प्रश्नी वरिष्ठ वकील मुकूल रोहतगी महाराष्ट्र सरकारची तर कपिल सिब्बल याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडत आहेत.
या निर्णयानंतर मराठा समाजाच्या उमेदवारांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांत एसईबीसी आरक्षण मिळणार नाही. मात्र या आरक्षणानुसार झालेले पीजी मेडिकल प्रवेश अबाधित राहणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निर्णय येईपर्यंत 2020-2021 या वर्षासाठी कोणतेही प्रवेश मराठा आरक्षणानुसार देऊ नये, पुढील कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे सोपवलं जावं, असं निकालात म्हटलं आहे.
Join Free WhatasApp माणदेश एक्सप्रेस पेज
.