रब्बी कर्जवाटपाच्या दृष्टीनेही परिपूर्ण नियोजन करावे : महिला व बालविकास मंत्री तथा पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर
अमरावती, दि. 28 : खरीप पीककर्जवाटपाचे यंदाचे प्रमाण 58 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. गत पाच वर्षांत हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. पतपुरवठा प्रक्रियेत अधिकाधिक शेतकरी बांधवांचा समावेश होण्यासाठी यापुढेही सतत प्रयत्न करतानाच रब्बी कर्जवाटपाच्या दृष्टीनेही परिपूर्ण नियोजन करावे, असे निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले आहेत.
कोरोना संकटकाळात विविध क्षेत्रांपुढे नवनवी आव्हाने उभी राहिली असताना त्यावर मात करण्याचा प्रयत्न होत आहे. अडचणीत सापडलेल्या शेतकरी बांधवांना खरीपाचे कर्ज वाटप सुरळीत व्हावे या हेतूने महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनाही प्रभावीपणे राबविण्यात आली. महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत 1 लाख 9 हजार 776 खात्यांना योजनेचा सुमारे 793. 91 कोटी रूपये निधीचा लाभ देण्यात आला. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी 1720 कोटी रूपये कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट होते. त्यानुसार 1 हजार चार कोटी 84 लक्ष कर्जवाटप करण्यात आले आहे. गेल्या पाच वर्षातील ही सर्वाधिक कर्जवाटपाची रक्कम आहे. मात्र, खरीप कर्जवाटप प्रक्रियेत अधिकाधिक शेतकरी बांधवांचा समावेश होण्यासाठी यानंतरही जोरदार प्रयत्न करावेत व हे प्रमाण वाढविण्याचा प्रयत्न करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
यंदाच्या खरीप कर्जवाटपात अलाहाबाद बँकेकडून 10 कोटी 18 लाख, आंध्र बँकेकडून 84 लाख, बँक ऑफ बडोदाकडून 24 कोटी 68 लाख, बँक ऑफ इंडियाकडून 20 कोटी 15 लाख, बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून 201 कोटी 84 लाख, कॅनरा बँकेकडून पाच कोटी 10 लाख, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाकडून 134 कोटी 26 लाख, कॉर्पोरेशन बँकेकडून 15 लाख, इंडियन बँकेकडून 8 कोटी 24 लाख, इंडियन ओव्हरसीज बँकेकडून 3 कोटी, पंजाब नॅशनल बँकेकडून 8कोटी 91 लाख, स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून 174 कोटी 54 लाख, युको बँकेकडून 3 कोटी 12 लाख, युनियन बँक ऑफ इंडियाकडून 40 कोटी 52 लाख, ॲक्सिस बँकेकडून 10 कोटी, आयडीबीआय बँकेकडून 1 कोटी 94 लाख, एचडीएफसी बँकेकडून 17 कोटी 55 लाख, आयसीआयसीआयकडून 3 कोटी 80 लाख, रत्नाकर व इंडसइंड बँकेकडून प्रत्येकी 20 लाख, विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेकडून 15 कोटी 66 लाख, जिल्हा बँकेकडून 319 कोटी 96 लक्ष रूपये असे एकूण एक हजार चार कोटी 84 लक्ष रूपयांचे कर्जवितरण करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक संदीप जाधव यांनी दिली.
महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ अद्यापही मिळू न शकलेल्या पात्र शेतक-यांचे आधार प्रमाणीकरणाचे काम पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना सीएससी केंद्राच्या माध्यमातून आधार प्रमाणीकरणाचे काम पूर्ण करून घ्यावे. अधिकाधिक शेतकरी बांधवांना पीककर्जाचा लाभ मिळवून द्यावा. त्याचप्रमाणे, रबी पीक कर्ज वितरणाचे परिपूर्ण नियोजन करावे, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत.
कर्जमुक्ती योजना व जिल्ह्यातील विविध प्रयत्नांमुळे कर्जवितरणाची टक्केवारी गत दोन महिन्यात वाढली. त्यामुळे 58 टक्क्यांवर हे प्रमाण जाऊन पोहोचले आहे, असे जिल्हा उपनिबंधक श्री. जाधव यांनी सांगितले.
Join Free WhatasApp माणदेश एक्सप्रेस पेज
