अर्णब गोस्वामींना अटक करू नये, सर्वोच्च न्यायालयाचे महाराष्ट्र सरकारला आदेश
नवी दिल्ली : हक्कभंग प्रकरणात रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचे एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामींना अटक केली जावू नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले. न्यायालयाच्या अवमानना प्रकरणात महाराष्ट्र विधानसभेच्या सचिवांना न्यायालयाने नोटीस बजावले आहे. दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेशही खंडपीठाकडून देण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती एएस बोपन्ना तसेच न्यायमूर्ती व्ही. रामासुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठासमक्ष याप्रकरणात सुनावणी घेण्यात आली. सरन्यायाधीशांनी यावेळी विधानसभा सचिवांचे कान टोचले.
अभिनेता सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरणाच्या वार्तांकनासंबंधी विधानसभेकडून अर्णब गोस्वामींना हक्कभंगाची नोटीस बजावण्यात आली होती. नोटीसविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. असे असतानाही विधानसभेच्या सचिवांकडून अर्णब यांना एक पत्र पाठवण्यात आले होते. विधानसभा अध्यक्ष तसेच विशेषाधिकार समितीकडून पाठवण्यात आलेले गोपनीय नोटीस न्यायालयात सादर करण्यात आल्यानंतर पत्र कसे पाठवले? असा सवाल न्यायालयाने विचारला. कुणी अशाप्रकारे कसे घाबरवू शकतो? अशाप्रकारे धमक्या देवून न्यायालयात येण्यापासून कुणाला कसे प्रवृत्त करता येईल? असा सवालही खंडपीठाने उपस्थित करीत हे वर्तन समर्थनीय नसल्याचे मत व्यक्त केले.
Join Free WhatasApp माणदेश एक्सप्रेस पेज
