नवी दिल्ली : महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी सीबीआयच्या तपासासाठी राज्यांची परवानगी घेणे काही दिवसांपूर्वी बंधनकारक केले होते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयामध्ये गुरुवारी म्हटले आहे की, ही तरतूद घटनेच्या संघराज्य वर्णनाशी अनुरूप आहे. तसेच सीबीआयसाठी दिल्लीतील विशेष पोलीस स्थापना अधिनियमात अधिकार क्षेत्रासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
दरम्यान, दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना कायदा १९४६ च्या सीबीआयचे संचालन माध्यमातून होते. तसेच संबंधित राज्य सरकारची परवानगी सीबीआयला तपासापूर्वी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यात सांगण्यात आले आहे. नुकतीच महाराष्ट्र सरकारने एक आदेश काढत सीबीआयला राज्यात चौकशी करण्यासाठी दिलेली परवानगी मागे घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे. तथापि, महाराष्ट्र शासनाकडून परवानगी मागे घेण्याचा सध्या सुरू असलेल्या तपासणीवर परिणाम होणार नाही. परंतु, भविष्यात महाराष्ट्रातील नवीन प्रकरणाची चौकशी सीबीआयला करायची असेल तर कोर्टाने चौकशीचे आदेश न दिल्यास राज्य सरकारची परवानगी घेण्याची गरज आहे.
सीबीआयला राज्यात सामान्य परवानगीला पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि महाराष्ट्रानंतर आता केरळ राज्यानेही स्थगिती दिल्यामुळे सीबीआयला राज्यात चौकशी करायची झाल्यास केरळ सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. केरळ हे सीबीआयला रोखणारे चौथे बिगरभाजप सरकार असलेले राज्य ठरले होते. केंद्रीय अन्वेषण विभागाला यापूर्वी असलेली सरसकट परवानगी मागे घेत महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयला तपासबंदी केली होती. आतापर्यंत सीबीआयला राज्यातील प्रकरणांच्या तपासासाठी सरसकट मुभा होती. आता ती मागे घेण्यात आल्यामुळे सीबीआयला यापुढे राज्यात तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल.
Join Free WhatasApp माणदेश एक्सप्रेस न्युज
