कुडाळ : नववी, दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यी वर्गासाठी २३ नोव्हेंबर पासून शाळा सुरू करण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय हा आत्मघातकी आहे.गंभीर परिणामांचा धोका लक्षात घेता या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यात यावा अशी मागणी जिल्हा परिषद माजी उपाध्यक्ष रणजित देसाई यांनी शिक्षण विभागाकडे केली आहे. परदेशात तसेच आपल्या देशातील अन्य राज्यात देखील शाळा सुरू करण्याचे घेतलेले निर्णय रद्द करून पुन्हा एकदा शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. या चुकीच्या निर्णयामुळे हरियाणा राज्यातील एका शाळेत १६ मुले कोरोना पॉझिटिव्ह झाली होती. महाराष्ट्रात देखील नववी ते बारावीच्या शाळा सुरू करण्याचा निर्णय अत्यंत घाईगडबडीत व परिणामांचा विचार न करता घेतला गेलेला आहे. या वर्गांत शिकणारी मुलं १५ वर्षे ते १८ वर्षे या वयोगटातील आहेत.
कोरोना सारख्या गंभीर आजाराशी लढा देण्याइतपत त्यांची प्रतिकारशक्ती विकसित झालेली नसते. त्यामुळे त्यांना धोका देखील फार मोठ्या प्रमाणात संभवतो. आपल्याकडे आरोग्य यंत्रणा देखील अद्यापपर्यंत सक्षम नसून या चुकीच्या निर्णयामुळे कोरोनाचा प्रसार झाला तर त्याला शासनच जबाबदार राहील.त्यातच जिल्ह्यात लेप्टोच्या रुग्णांच्या संख्येत देखील मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. त्यामुळे ताप किंवा अन्य लक्षणे असलेला रुग्ण हा नेमका कोरोना पॉझिटिव्ह आहे की त्याला अन्य आजार आहे हे समजण्यास देखील वेळ लागणार आहे. ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये अद्यापपर्यंत निर्जंतुकीकरण किंवा अन्य खबरदारीची उपाययोजना करण्यात आलेली नाही.
शाळा सुरू करताना सर्व बाबी या प्रशासनावर सोपिवण्यात आल्या आहेत. मात्र स्थानिक प्रशासन देखील एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर व्यवस्था करण्यास सक्षम नाही. आज देखील ग्रामीण भागातून शाळांमध्ये येण्याकरता वाहतुकीची पुरेशी व्यवस्था नाही. त्यामुळे शाळेच्या वेळेत विद्यार्थ्यांना बस किंवा अन्य पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांच्या उपस्थितीवर देखील परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे राज्य शासनाने या सर्व बाबींचा पुनर्विचार करून जोपर्यंत कोरोनाचा प्रसार पूर्णपणे थांबत नाही तोपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या तसेच शिक्षक व अन्य लोकांच्या जीवाशी खेळू नये.
