पर्मनन्ट कामगारांना कंपन्या कॉन्ट्रॅक्टवर ट्रान्सफर करु शकणार नाही ; केंद्र सरकारचा कंपन्यांना इशारा
नवी दिल्ली : नवीन कर्मचारी कायद्यानुसार कोणत्याही कंपनीला कोणत्याही पर्मनन्ट कर्मचाऱ्याला करारानुसार म्हणजेच कॉन्ट्रॅक्टवर ट्रान्सफर करु शकत नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. तसेच नोकरकपात करताना नोकरी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांची मदत करण्यासाठी कंपन्या विशेष आर्थिक निधी म्हणून सीएसआर फंडचा वापर करु शकतात, असेही केंद्राने सांगितले आहे. लवकरच कामगार आणि रोजगार मंत्रालयची नवीन कर्मचारी कायद्यासंदर्भात बैठकही होणार असून यामध्ये नवीन कायद्यासंदर्भातील नियम अधिक स्पष्ट केले जाण्याचे शक्यता व्यक्त केली जात आहे. थेट केंद्र सरकारनेच आता अशा कंपन्यांना इशारा दिला आहे.
कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या नव्या नियमांनुसार कर्मचारी कपात झाल्यानंतर विशेष निधीसंदर्भातही नियम बनवणार आहे. कर्मचाऱ्यांना कुशल बनवण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी या निधीचा वापर करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात कंपन्यांनाही कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने सल्ले दिले आहेत. त्याचबरोबरच कामगार संघटना आणि कंपन्यांचे एकूण मुल्य किती आहे यासंदर्भातील नियमांमध्ये अधिक स्पष्टता आणावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार २४ डिसेंबरला कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाची महत्वाची बैठक पार पडणार आहे. अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांवर याच बैठकीमध्ये चर्चा होणार आहे. लेबर कोड रुल म्हणजेच कर्मचाऱ्यांसंदर्भातील नियमांना अंतिम स्वरुप या बैठकीमध्येच दिले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Join Free WhatasApp माणदेश एक्सप्रेस न्युज
