सरकारचा कृषि विधेयके रद्द करण्यास नकार ; केंद्र सरकार शेतकरी संघटनांना माहिती पत्राद्वारे देणार : गृहमंत्री अमित शहा
नवी दिल्ली : गेल्या 13 दिवसांपासून शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या तीन कृषि विधेयकांविरोधात आंदोलन केले असून आपले आंदोलन मजबूत करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी मंगळवारी देशव्यापी बंदची हाक दिली होती. अशातच शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या आक्रोशापुढे नमत घेत केंद्र सरकारसोबत होणारी सहाव्या फेरीतील बैठक 9 डिसेंबर ऐवजी एक दिवस अगोदर म्हणजेच, काल घेण्यात आली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या बैठकीत शेतकरी नेत्यांसोबत चर्चा केली. दरम्यान, सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमधील ही बैठक देखील निष्फळ ठरली आहे. बैठकीत शेतकरी प्रतिनिधी आपल्या मागणीवर ठाम असून सरकारने कृषि विधेयके रद्द करण्यास नकार दिल्यामुळे शेतकरी नेत्यांची आज केंद्र सरकारसोबत बैठक होणार नाही.
शेतकरी नेत्यांची अमित शहा यांच्याबरोबर तब्बल अडीच तास बैठक झाली. पण शेतकऱ्यांच्या हाती या बैठकीत देखील काही आले नाही. कृषि विधेयक मागे घेतला जाणार नसल्याचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केले. तसेच विधेयकात कोणते बदल करता येतील या संदर्भात केंद्र सरकार शेतकरी संघटनांना माहिती पत्राद्वारे देण्यास तयार आहे. पण या विधेयकात बदल नको तर विधेयकच रद्द करा, यावर शेतकरी संघटना ठाम असून केंद्राचा प्रस्ताव त्यांनी फेटाळला. दुपारी बारा वाजता सिंघु बॉर्डरवर आज शेतकरी संघटनाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत पुढची भूमिका ठरणार असल्याचे शेतकरी नेते हसन मोल्लाह यांनी काल बोलताना सांगितले होते.
ऑल इंडिया किसान सभेचे महासचिव हनान मोल्ला यांनी अमित शहा यांच्यासोबतच्या बैठकीनंतर सांगितले की, आज म्हणजेच, बुधवारी शेतकरी आणि सरकार यांच्यात होणारी बैठक आता होणार नाही. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बैठकीत बोलताना सांगितले की, सरकारच्या वतीने आज शेतकरी नेत्यांना प्रस्ताव देण्यात येईल. त्यानंतर शेतकरी नेत्यांच्या वतीने त्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात येईल. तसेच आम्ही आज दिल्ली-हरियाणा बॉर्डरवर स्थित सिंघु बॉर्डरवर दुपारी 12 वाजता बैठक घेणार आहोत.
Join Free WhatasApp माणदेश एक्सप्रेस न्युज
