पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना केले असे आवाहन
नवी दिल्ली : शेतनव्या कृषी विधेयकांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी भाजपाने प्रयत्न सुरु केले असून केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी पत्र लिहिलं आहे. केंद्रीय मंत्री अमित शाह, पियूष गोयल, निर्मला सीतारमन तसंच भाजपाध्यक्ष जे पी नड्डा यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर नरेंद्र तोमर यांच्याकडून हे पत्र प्रसिद्द करण्यात आलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नरेंद्र तोमर यांचं हे पत्र ट्विट केलं असून शेतकऱ्यांना ते वाचण्याचं आवाहन केलं आहे.
कृषि मंत्री @nstomar जी ने किसान भाई-बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया है। सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे इसे जरूर पढ़ें। देशवासियों से भी आग्रह है कि वे इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। https://t.co/9B4d5pyUF1
“कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी शेतकरी बंधू भगिणींना पत्र लिहून आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. नम्रपणे संवाद साधण्याचा एक प्रयत्न केला आहे. सर्व अन्नदात्यांनी हे पत्र वाचावं असा माझा आग्रह आहे. देशवासीयांना आग्रह आहे की, हे पत्र त्यांनी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवावं,” असं नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.
पत्रामध्ये केंद्र सरकारने आपण शेतकऱ्यांसोबत खुलेपणाने चर्चा करण्यास तयार असल्याचं सांगितलं आहे. पण सोबतच विरोधकांच्या अजेंड्याचं मनोरंजन करणार नाही यावरही जोर दिला आहे. विरोधक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप करताना सरकारने म्हटलं आहे की, “गेल्या २० ते २५ वर्षात कोणत्याही शेतकरी नेता किंवा संघटनेचं वक्तव्य दाखवा ज्यांनी शेतकऱ्यांना आपल्या मालाचा योग्य भाव मिळाला पाहिजे असं म्हटलं आहे”.
नवे कृषी विधेयक शेतकऱ्यांची दलालांमधून मुक्तता करत आपला माल देशातील कोणत्याही बाजारात विकण्याचं स्वातंत्र्य देत असून उत्पन्न वाढवण्यास मदत करणार आहे. शेतकऱ्यांना मात्र नव्या कायद्यांमुळे कृषी बाजार तसंच सरकारकडून दिली जाणारा हमीभाव यावर संकट येईल याची भीती आहे. पत्रामध्ये शेतकऱ्यांना कृषी बाजार किंला मंडी जिथे त्यांना आपल्या मालासाठी मुलभूत आधार किंमत मिळते ते तसंच राहील असा विश्वास देण्यात आला आहे. तसंच एपीएमसीला अजून मजबूत करण्याचा प्रयत्न असेल असंही सांगण्यात आलं आहे.
आपली जमीन जाईल अशी भीती असणाऱ्या शेतकऱ्यांना उल्लेखून पत्रात सांगण्यात आलं आहे की, “जमिनीची मालकी शेतकऱ्यांकडेच असेल. एक इंच जागाही घेतली जाणार नाही”. शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने १० मुद्दे असणारा एक प्ल्रन तयार केला आहे. याशिवाय जनमत घेण्याचाही केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, कॅबिनेट मंत्री ७०० जिल्ह्यांमध्ये जाऊन नव्या कृषी कायद्यांचे फायदे समजावून सांगणार आहेत.
दूरचित्रसंवाद यंत्रणेद्वारे झालेल्या या सुनावणीत भारतीय किसान युनियन या शेतकरी संघटनेचे वकील सहभागी झाले होते. शेतकऱ्यांनी सरकारशी चर्चा करण्याची गरज आहे. चर्चेविना आंदोलनाचा उद्देश साध्य होणार नसून, चर्चेचा मार्ग सुकर करण्याची आमची इच्छा आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर नेमण्यात येणाऱ्या समितीमध्ये ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांच्यासह सरकारी आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करणार असल्याचे न्यायालयाने सूचित केले.
Join Free WhatasApp माणदेश एक्सप्रेस न्युज
