शेतकरी आंदोलकांना हटवण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिली केंद्र सरकारला नोटीस
नवी दिल्ली : दिल्ली सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी आंदोलकांना बाजूला करण्यासंदर्भात याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावर सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायाधीश एसए बोपन्ना, न्यायाधीश व्ही. रामासुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने शेतकरी संघटनेलाही पक्षकार म्हणून सहभागी करून घेण्यास अनुमती दिली आहे. यावर आता गुरुवारी सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितलं की न्यायालय याबाबत एक समितीची स्थापना करेल. ज्यामध्ये भारतीय किसान युनियन, भारत सरकार आणि अन्य शेतकरी संघटनांचे सदस्य असतील. आंदोलक शेतकऱ्यांनी समितीचं सदस्य व्हावं कारण हा राष्ट्रीय मुद्दा आहे, असं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं.
Join Free WhatasApp माणदेश एक्सप्रेस न्युज
