नागपूर : कोविडच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मंजूर केलेला निधी पूर्ण खर्च होईल यासाठी निविदा प्रक्रियेचा कालावधी कमी करण्यात आला आहे. तसेच मंजूर झालेला निधी अखर्चित अथवा परत जाणार नाही यासाठी यंत्रणांनी नियोजन करावे. तसेच कोरोनासाठी उपलब्ध करुन दिलेला निधीसुद्धा आरोग्य सुविधांच्या वाढीसाठी प्राधान्याने खर्च करावा, असे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले .
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना 2021-22 चा प्रारुप आराखडा अंतिम करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.
यावेळी पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार, जिल्हा परिषेदेच्या अध्यक्ष रश्मी बर्वे, आमदार ॲड. आशिष जायस्वाल, अभिजित वंजारी, राजीव पारवे, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभोजकर, महानगर पालिकेचे अतिरिक्त सजल शर्मा, तसेच विविध अंमलबजावणी यंत्रणेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना मंजूर करताना नियोजन विभागाच्या सूत्रानुसार जिल्हानिहाय निधीचे वितरणी करण्यात येत असून उपराजधानीचे शहर म्हणून मागील वर्षी 100 कोटी रुपये असे एकूण 400 कोटी रुपयाचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला होता. नागपूर जिल्ह्यासाठी शासनाने 241 कोटी 86 लक्ष रुपयांची आर्थिक मर्यादा कळविली आहे. तसेच 373 कोटी 72 लक्ष रुपयाचे अतिरिक्त मागणी जिल्हानिहाय केली असून जिल्ह्याचा अंतीम आराखडा मंजूर करण्यासाठी मुंबई येथे मुख्यमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या समवेत बैठक आयोजित केल्यानंतरच जिल्ह्याचा आराखडा निश्चित करण्यात येईल, असे अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले.
कोविड-19 ची परिस्थिती हाताळण्यासाठी जिल्हा नियोजन सर्वसाधारण निधीमधून संपूर्ण राज्यासाठी 887 कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी 578 कोटी रुपयाचा निधी शिल्लक आहे. नागपूर जिल्ह्याला यासाठी 66 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. यापैकी 47 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. कोविडच्या धर्तीवर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय येथे विशेष सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. शहर व जिल्ह्यात या आरोग्य सुविधामध्ये वाढ करण्यात आली. हा निधी याच आर्थिक वर्षात खर्च करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिल्यात.
जिल्ह्याला 2020-21 या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत 400 कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्यापैकी 35.78 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. हा निधी विविध विकास कामांवर खर्च करणे अपेक्षित आहे. मंजूर निधी खर्च करताना जिल्हा परिषद, नगर परिषदा यासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उपलब्ध करुन दिल्यास निधी अखर्चित राहणार नाही यादृष्टीने नियोजन करावे, अशी सूचना करताना श्री. पवार म्हणाले की, वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्यअंतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथील अत्यावश्यक सुविधा तसेच श्रेणीवाढ करणे, प्राथमिक शिक्षण, कौशल्य विकास, महिला व बाल कल्याण विभागासाठी अंगणवाड्यांचे बांधकाम याला प्राधान्य द्यावे.
जिल्ह्यातील महिला बचतगटांनी उत्पादि केलेल्या वस्तूंच्या विक्रीसाठी बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मध्यवर्ती जागेवर महिला बचतगट व शेतकऱ्यांसाठी मॉलचे बांधकाम प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी 25 कोटी रुपये खर्च होणार आहे. त्यासोबत भारतीय प्रशासकी सेवा प्रशिक्षण केंद्राचे बळकटीकरण व सुविधांमध्ये वाढ करण्यात येणार आहे. पालकमंत्री दुग्धविकास योजना, विद्यार्थी सहाय्यता निधी, शाळा सक्षमिकरण योजना, हरित शहर जलसंचय योजना, पालकमंत्री पांदण रस्ते, फळ व भाज्या वाहतुकीसाठी वातानुकुलीत सुविधा, पालकमंत्री तक्रार निवारण कक्ष आदी नवीन योजनांची अंमलबजवणी करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे यांनी यावेळी सादर केला.
यावेळी जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे यांनी प्रास्ताविकात जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या विविध विकास कामांची माहिती दिली. तसेच सन 2021-22 या वार्षिक प्रारुप आराखडाअंतर्गत 241 कोटी 86 लक्ष रुपयाचा आर्थिक मर्यादेसोबत 373 कोटी 72 लक्ष रुपयाची अतिरिक्त मागणी केली. आभार जिल्हा नियोजन अधिकारी मिलिंद नारिंगे यांनी मानले.
Join Free WhatasApp माणदेश एक्सप्रेस पेज
