.jpg)
मुंबई : 1 एप्रिल हा नव्या आर्थिक वर्षाचा पहिलाच दिवस आहे. हा दिवस सर्वसामान्यांसाठी फार महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.तसेच, कोरोना महामारी आणि युक्रेन-रशिया युद्धामुळे वाढलेली महागाई, या सगळ्याचे परिणाम 1 एप्रिलच्या दिवशी संपूर्ण देशाला पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. अनेक गोष्टींची भाववाढ 1 एप्रिल रोजी होऊ शकते, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जागतिक बाजारात गॅसची किंमत वाढत आहे. वेगाने वाढणाऱ्या गॅसच्या किंमतींनी आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी महत्त्वपूर्ण दरवाढीची घोषणा होण्याची शक्यता दाखवली जात आहे. डोमेस्टिक नॅचरल गॅसच्या किंमतीत किती वाढ होते, याकडे सगळ्यांची नजर लागली आहे. नॅचरल गॅसची किंमत दुप्पट होऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे भारतात महागाईचा दर आणखी वाढेल, असे सांगितले जात आहे. सीएनजी, एलएनजीच्या किंमती त्यामुळे थेट वाढतील,अशीही माहिती समोर येत आहे. 1 एप्रिल 2022 पासून ओल्ड ऑईल फिल्डसाठी नॅचरल गॅसची किंमत वाढून 6.1 डॉलर प्रचि मिलियन मॅट्रीक ब्रिटिश थर्मल युनिट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या ही किमत 2.9 प्रति मिलियन मॅट्रिक ब्रिटिश थर्मल युनित इतकी आहे.
सरकार एका वित्त वर्षात दोन वेळा नॅचरल गॅसच्या किंमतीत बदल करत. पहिला बदल हा 1 एप्रिलहा केला जातो तर दुसरा बदल हा 1 ऑक्टोबर रोजी जाहीर केला जातो. सहा सहा महिन्यांच्या फरकाने हा बदल घोषित केला जातो. 1 एप्रिलला लागू केले जाणार दर 31 सप्टेंबरपर्यंत लागू केले जातात. तर 1 ऑक्टोबरपासून लागू केलेले दर 31 मार्चपर्यंत लागू करण्यात येतात.
गॅसच्या किंमतीत वाढ झाल्याचा तेल आणि गॅस कॉर्पोरेशन थेट फायदा होईल, असे सांगितले जात आहे. त्यासोबत आईल इंडिया आणि रिलाईन्स इंडस्ट्रीज यांनाही थेट गॅसच्या दरवाढीमुळे फायदा होईल, अशीही माहिती समोर येत आहे.
तसेच, नॅचरल गॅस महागला, तर घरगुती गॅसच्या किंमती आणखी वाढतील. याशिवाय पॉवर सेक्टरमध्येही मोठ्या प्रमाणात गॅसचा वापर केला जातो. त्यामुळे या क्षेत्रावरही थेट गॅस दरवाढीचा परिणाम होणार आहे. या दरवाढीमुळे सगळ्याच गोष्टी महाग होतील. गेल्या दोन महिन्यात महागाईचा दर हा 6 टक्क्यांपेक्षा कमाल मर्यादेला पार करत आला आहे.
कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढून तर 10 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत गेल्या तर महागाई ही 0.20 ते 0.25 टक्क्यांनी वाढू शकते, असं डीबीएस बँकेनं म्हटले आहे.त्याचप्रमाणे, भारताच्या विकासदरावरही याचा जोरदार परिणाम नोंदवला जाण्याची शक्यता आहे. हा परिणाम 0.15 टक्क्यांपर्यंत होईल, अशी भीती व्यक्त केली जाते आहे.
