नवी दिल्ली: दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी शनिवारी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. ७५ हजार ८०० कोटींच्या या अर्थसंकल्पाला सरकारने ‘रोजगार बजेट’ असे नाव दिले आहे. सिसोदियांनी त्यांच्या भाषणातून येत्या ५ वर्षांमध्ये सरकार २० लाख नोकऱ्या देणार असल्याचे घोषित केले. विशेष म्हणजे गतवर्षी आम आदमी पक्षाच्या सरकारने अर्थसंकल्पाला ‘देशभक्ती बजेट’ असे नाव दिले होते. राज्य सरकारच्या आतापर्यंच्या ७ अर्थसंकल्पामुळे दिल्लीतील शाळा चांगल्या झाल्या आहेत. नागारिकांच्या विजेचे बील शून्यावर आले आहे. मेट्रोचा विस्तार झाल्याचा दावा यावेळी सिसोदियांनी केला. गेल्या सात वर्षात १.८ लाख सरकारी रोजगारात ५१,३०७ सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत. विद्यापीठात २,५००, हॉस्पिटलमध्ये ३,००० रोजगार, सॅनिटेशन अँड सिक्युरिटीमध्ये ५० हजार रोजगार देण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
अर्थसंकल्पात दिल्ली फिल्म पॉलिसीवर बरेच काम करण्यात आले आहे. तरुणांना त्यामुळे रोजगार मिळेल, असा दावा सरकारने केला आहे. राज्यात दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव भरवण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. रिटेल सेक्टर, फूड अँड बेव्हरेज, ट्रॅव्हल अँड टुरिझम, लॉजिस्टिक अँड सप्लाय चेन, मनोरंजन, बांधकाम क्षेत्र, रिअल इस्टेट आणि ग्रीन एनर्जीमध्ये रोजगार देण्याची दिल्ली सरकारची योजना आहे. तरुणांना रोजगार दिला तर ते खर्च देखील करतील. त्यामुळे विक्री वाढेल तसेच विकासही होईल, असे सिसोदिया म्हणाले आहेत.
रिटेल मार्केटला प्रोत्साहन देण्यासाठी दिल्लीत शॉपिंग फेस्टिव्हलचे आयोजन करण्यात येईल. त्यामुळे खरेदी विक्री वाढेल. होलसेल मार्केटला प्रोत्साहित करण्यासाठी ‘होलसेल शॉपिंग फेस्टिव्हल’ बीम आयोजन केले जाईल. स्थानिक बाजारात दुकानदारांना ग्राहकांना जोडून घेण्यासाठी पोर्टलची सुरुवात करण्यात येणार आहे. गांधीनगर कपडा मार्केटला ‘दिल्ली गारमेंट हब’ म्हणून विकसित करण्यात येईल. दिल्लीच्या फूड हबचा पुनर्विकास करण्यात येईल. तसेच क्लाऊड किचनची निर्मितीही केली जाणार असल्याची घोषणा सिसोदियांनी केली.
