१९५३ साली २० एकर भूखंडात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी घरे बांधण्यात आली होती. याविरोधात स्थानिकांनी याचिका दाखल केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर अखेर सरकारने जेसीबी चालवला आहे. ३३८ घरांवर औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करत जवळपास ५० जेसीबी पाठवले आहेत.
ही जागा सरकारी आहे. अनेक ठिकाणी भाडेकरू ठेवण्यात आले आहेत. या ठिकाणी बांधलेली घरही अनधिकृत असल्याने रहिवासी देखील अनधिकृतपणे राहत आहेत. प्रशासकीय इमारत जीर्ण झाली होती. निवृत्त झालेले अधिकारी देखील या ठिकाणी अद्याप वास्तव्यास आहेत.त्यामुळे ही जुनी झालेली घरे पाडून जिल्हा प्रशासन ही जागा आपल्या ताब्यात घेत आहे. गेल्या सहा महिन्यापासून इथल्या रहिवाशांचा घरे पाडण्याला आणि रहिवाशी हटवण्याला कडाडून विरोध केला होता, मात्र आता ३३८ घरे पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले असल्यानने कारवाई करण्यात येत आहे.
वेगवेगळी प्रशासकीय कार्यालये या एकाच ठिकाणी बांधण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने ठेवला आहे.आज सकाळी ६ वाजताच पाडापाडीच्या कारवाईला सुरुवात झाली. त्यासाठी ५०० पोलिस, १५० अधिकाऱ्यांचा बंदोबस्त आहे. घरे पाडण्यासाठी ३० जेसीबी आणि २०० मजुर काम करीत आहेत. घरे पडताना कोणताही गोंधळ होऊ नये म्हणून या भागात बुधवारी जमावबंदी लागू करण्यात आला आहे. औरंगाबाद हे शहर संवेदनशील असल्याने या पाडापाडीचे पडसाद शहरात उमटू नये यासाठी पोलिसांनी खबरदारी घ्यायला सुरु केली आहे.
