नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर सशर्त बंदी घातली आहे. देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या वाढलेल्या किंमतीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र, काही अटींसह गव्हाची निर्यात सुरू ठेवण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय आधीच करार झालेल्या निर्यातीसाठी लागू होणार नाही. अधिसूचनेत केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, भारत शेजारी देश आणि इतर देशांमध्ये अन्न सुरक्षा धोक्यात आली आहे.
यासंदर्भात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, देशाची एकूण अन्न सुरक्षेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि शेजारी तसेच इतर असुरक्षित देशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. भारत सरकार शेजारी आणि इतर असुरक्षित विकसनशील देशांच्या अन्न सुरक्षा गरजा पूर्ण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, ज्यांचा जागतिक गहू बाजारातील अचानक बदलांमुळे विपरित परिणाम होतो आणि पुरेसा गव्हाचा पुरवठा होऊ शकत नाही.
सरकारने म्हटले आहे की, गव्हाच्या जागतिक किमतीत अचानक वाढ झाली आहे, परिणामी भारत, शेजारी आणि इतर असुरक्षित देशांची अन्न सुरक्षा धोक्यात आली आहे. रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे गव्हाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत जवळपास 40 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे भारतातून गव्हाची निर्यात वाढली आहे. मागणी वाढल्याने स्थानिक पातळीवर गहू आणि पिठाच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे.
गव्हाच्या खरेदीसाठी किमान आधारभूत किंमत 2,015 रुपये प्रति क्विंटल आहे. देशातील गहू आणि पिठाची किरकोळ महागाई मार्चमध्ये 7.77% वरून एप्रिलमध्ये वाढून 9.59% झाली आहे. खुल्या बाजारात गव्हाची किंमत एमएसपीपेक्षा जास्त असल्याने यावर्षी गव्हाच्या सरकारी खरेदीत सुमारे 55% घट झाली आहे.
