मुंबई : ओबीसी आरक्षणावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. त्यात बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणूक घेऊन उर्वरित निवडणुकांचा कार्यक्रम २ आठवड्यात जाहीर करा,असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणानुसार घ्या, असेही निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जेष्ठ नेते, माजी मंत्री छगन भुजबळांनी सुप्रीम कोर्टाच्या ओबीसी आरक्षणाच्या निकालावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
छगन भुजबळ म्हणाले, 'मला आनंद आहे की, महाविकास आघाडीने ओबीसी आरक्षणासाठी प्रयत्न केले. महाविकास आघाडीने बांठिया कमिशन नेमले. आता ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाले आहे. आयोगाने असेही म्हटले की, काही ठिकाणी ओबीसी संख्या कमी दाखवली आहे. अनुसुचित जाती आणि जमाती दहा टक्के आहे. तर ओबीसी चाळीस टक्के पाहिजे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण हे पन्नास टक्क्यांच्या वर जाणार नाही. मात्र, ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे, असेही आयोग अहवालात म्हटले आहे. काही ठिकाणी २७ टक्क्यांपेक्षा आरक्षण जाऊ शकते असे म्हणणे आहे'.
तसेच, भुजबळ पुढे म्हणाले,'आमची लढाई अशीच सुरू राहणार आहे. काही ठिकाणाचे आकडे मंजूर नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने पुनर्विचार करावा. संविधानात आरक्षण दिले, तसे २७ टक्के आरक्षण लागू केले पाहिजे. निवडणूक लवकरात लवकर घ्या, असे कोर्टाने सांगितले आहे. राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष आहे'