मुंबई: आज मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला, तो म्हणजे एनडीआरएफच्या मदतीपेक्षा दुप्पट मदत करण्याचा. मात्र, हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धुळफेक केली असल्याची टीका अजित पवारांनी केली आहे.
पवार म्हणाले, 'कोरडवाहूसाठी हेक्टरी 75 हजार व बागायतीसाठी हेक्टरी दीड लाख रुपयांची मदत देण्याची मागणी आम्ही केली होती. ती मान्य न करुन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी अतिवृष्टीग्रस्तांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचं, त्यांना अधिक गाळात घालण्याचं काम केलं आहे.
अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीसाठी ३ हेक्टर क्षेत्राची घातलेली मर्यादा घालणं अन्यायकारक असून यामुळे अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. ही अट अधिक शिथील करण्याची गरज आहे. अतिवृष्टीकाळात शेतमजूरांचा रोजगार बुडाल्यानं त्यांनाही मदत केली पाहिजे. घरातील भांडी, कपड्यांच्या नुकसानीसाठी प्रतिकुटुंब 3 हजार 800 रुपये एनडीआरएफचा निकष आहे.
तो दुप्पट करुन भागणार नाही. आमच्या महाविकास आघाडी सरकारने भांडी, कपडे व अन्नधान्यासाठी प्रत्येकी 5 हजारांप्रमाणे प्रत्येक नुकसानग्रस्त कुटुंबाला 15 हजार रुपये दिले होते. पूर्ण पडलेल्या घरांसाठी दीड लाख रुपये तर, अंशत: नुकसानीसाठी सरसकट 50 हजारांची मदत दिली होती. एनडीआरएफ निकषांच्या दुप्पट मदत देऊनही तिथपर्यंत पोहचता येणार नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडीपेक्षा अधिक मदत सरकारने यावेळी जाहीर केली पाहिजे.
दुकानदार, टपरीधारक यांच्यासाठी एडीआरएफच्या निकषात कोणतीही मदत नाही. महाविकास आघाडी सरकारने अशा घटकांना नुकसानीच्या 75 टक्के किंवा कमाल 10 हजार रुपयांची मदत केली होती. यावेळी या घटकांचा कोणताच विचार केलेला दिसत नाही, तो झाला पाहिजे. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाने अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीसाठी घेतलेला निर्णय फसवा, जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करणारा, अतिवृष्टीग्रस्तांना कसलाही आधार न देणारा आहे.
या निर्णयाचा फेरविचार करुन अतिवृष्टीग्रस्तांना अधिकाधिक मदत मिळवून देण्यासाठी विधीमंडळाच्या अधिवेशनात आवाज उठवण्यात येईल तसंच एनडीआरएफचे निकष सुधारण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यासाठी सरकारला भाग पाडण्यात येईल असंही पवार म्हणाले.(सौ. साम)
