म्हसवड : बंगळूरु-मुंबई धर्तीवर इकोनॉमिक कॉरिडॉर माणदेशातील भागातच स्थापित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असुन त्यामध्ये बदल केला जाणार नाही नियोजित कॉरिडॉरच्या जमिनीची मोजणी करुन अधिग्रहण करण्याबाबतचे पुढील आदेश देण्याची ग्वाही राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिली असल्याची माहिती माणदेश म्हसवड इकोनॉमिक कॉरिडॉर बचाव संघर्ष समितीचे निमंत्रक धनंजय ओंबासे यांनी दिली.
माण देशातील दुष्काळी भागाचा कायापालट करण्यासाठी सरकारने माण तालुक्यातील म्हसवड, धुळदेव व गारवड गावाच्या परिसरात बंगळूरु-मुंबई धर्तीवर इकोनॉमिक कॉरिडॉर स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वेळोवेळी केंद्रीय उच्चाधिकार समितीच्या बैठका झाल्या व संबंधित जागेची पाहाणीही समितीने केली व 22 जुलै 2022 रोजी माण तालुक्यातील म्हसवड, मासाळवाडी व धुळदेव या गावातील जमिन संपादन करण्यासाठी नोटिफिकेशन्स काढण्यात आले आहे. जमिनीची मोजणी करुन ती अधिग्रहण करण्याची कार्यवाही करावी या बाबतचे निवेदन माणदेश कॉरिडॉर बचाव समितीच्यावतीने मुंबई येथील मंत्रालयात उदय सामंत यांना यांनी भेटून दिले व त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी वरील आश्वासन दिले .
दुष्काळी माणदेशात स्थापित होणारी कॉरिडॉर कोरेगाव भागात स्थलांतर करु नये ऊत्तर कोरेगाव भागातील संबंधित सहा गावातील ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत ठराव करुन कॉरिडॉर मुळे शेतकरी भूमिहिन होणार असल्यामुळे त्या भागात स्थलांतर करण्यास विरोध केला असल्याची माहिती श्री.ओंबासे यांनी दिली.
माण तालुक्यातील म्हसवड, मासाळवाडी व धुळदेव व गारवाड येथेही मुबलक नापिक व सपाट भुभागाची जमिन मुबलक उपलब्ध असुन ती कोरेगाव भागातील जमिनीच्या किमती पेक्षा स्वस्त आहे. याबरोबरच सरकारी मालकीची व स्वयंफूर्तीने देऊ केलेल्या जमिनीचे क्षेत्र सुमारे 55 टक्केहून अधिक आहे. असे असताना जागाच उपलब्ध होत नसल्याची दिशाभूल करणारी कारणे सांगून येथील कॉरिडॉर कोरेगाव भागात विरोध असताना स्थलांतर करणे योग्य नाही.
माण तालुक्यातच म्हसवड लगत तीन सोलर वीज निर्मिती कार्यान्वित असुन माण तालुक्यातील डोंगर माथ्यावर सुमारे दोन हजार वीज निर्मितीच्या पवन चक्क्या कार्यान्वित असल्यामुळे वीज टंचाईची विजेची समस्या नाही. प्रस्तावित कॉरिडॉर लगतच सातारा-म्हसवड-लातूर व सातारा-म्हसवड -सोलापूर या केंद्रीय सिमेंट काँक्रिट सुसज्ज विकसित असे रस्ते सुविधा उपलब्ध आहे. याबरोबरच पुणे-बंगलूर हा मंजूर केलेला केंद्रीय ग्रीन कॉरिडॉर महामार्ग व सोलापूर-पुणे व नगर हा केंद्रीय महामार्गही 25 किमी अंतरावर आहे. तसेच आळंदी-पुणे-पंढरपुर हा केंद्रीय पालखी महामार्ग नजिकच असुन त्या लगतच फलटण- पंढरपुर ब्राँड गेज रेल्वे मार्गातील प्रस्तावित असुन कॉरिडॉरच्या नियोजित जागेतच रेल्वे स्टेशन प्रस्तावित आहे.
माण तालुक्यास उरमोडी प्रकल्पाचे पाणी आले आहे. याबरोबरच प्रस्तावित मंजूर जिहे-कठापूरचे प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्यात असुन त्याचेही पाणी उपलब्ध होणार आहे या बरोबरच सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यात निरा उजवा कालवा कॉरिडॉर लगतच असुन माण नदीवर राजेवाडी धरणासह उरमोडी व जिहे-कठापूरचे प्रकल्पाच्या साठवण पाण्याचाही लाभ कॉरिडॉरला होणार आहे.
मुबलक कमी किमतीत जमिन, रस्ते, वीज, पाणी या आवश्यक व गरजेच्या सर्व सुविधा कॉरिडॉरला उपलब्ध आहेत. दुष्काळी माणदेशातील सातारा, सांगली व सोलापूर या तीनही दुष्काळी तालुक्यातील हजारोंच्या संख्येने बेरोजगार तरुणांना रोजगारासह उद्योग ऊभारण्याची संधी प्राप्त होणार असल्यामुळे कॉरिडॉर बाबत पुढील कार्यवाही तातडीने पुर्ण करण्याची मागणी श्री ओंबासे यांनी मंत्री सामंत यांना दिलेल्या निवेदनात व प्रत्यक्ष भेटतील चर्चेत केली.
