नवी दिल्ली : जर एखाद्या बँकेचे दिवाळं निघालं, ती दिवाळखोरीत गेली. आरबीआय बँकांसाठी नियम जाहीर करते. एखाद्या बँकेत अनियमितता आढळल्यास अशा बँकांना दंड लावते. बँकेच्या ताळेबंदात मोठा फरक आढळल्यास ग्राहकहितासाठी अशा बँका बंद करण्यात येतात.आरबीआयने महाराष्ट्रातील रुपी सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय यापूर्वीच जाहीर केला होता. त्यानुसार, आज ही बँक बंद झाली.
या बँकेच्या ठेवीदारांना, खातेदारांना आता 5 लाख रुपयांपर्यंत विमा रक्कम मिळते. ग्राहकांना त्यासाठी डिपॉझिट इन्शरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन कायद्यातंर्गत पुढील कारवाई करावी लागते. तुमचे जर एकाच बँकेच्या अनेक शाखांमध्ये खाते असेल तर सर्व खात्यांमधील ठेव मोजली जाईल. त्यावरील व्याज मोजल्या जाईल. केवळ 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या विम्याची मदत तुम्हाला केली जाईल.
दोन वेगवेगळ्या बँकेत तुमची खाती असतील आणि दोन्ही बँका दिवाळखोरीत गेल्यास दोन्ही खात्याचा 5-5 लाख रुपयांपर्यंतचा विमा उतरविला जाईल. त्याआधारे तुम्हाला मदत करण्यात येईल. पूर्वी खातेदारांना फार मोठा आर्थिक फटका बसत होता. काबाडकष्ट करुन तो बँकेत ठेवी ठेवी आणि बँक बुडाली तर त्याला केवळ एक लाख रुपये विम्यापोटी मिळत होते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी हा नियम बदलला. 2021 मध्ये डिपॉझिट इन्शरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. एक लाख रुपये विम्याची मर्यादा हटवून ती 5 लाख रुपये करण्यात आली.(सौ. tv9 मराठी)