मुंबई - विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नामनिर्देशित १२ जागांचा वाद पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. ठाकरे सरकारने दिलेल्या राज्यपाल नियुक्त जागेची यादी राज्यपालांनी रद्द केल्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
ठाकरे सरकार ने दिलेल्या आमदारांच्या यादीवर निर्णय घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते, मात्र त्यानंतर देखील राज्यपालांनी कुठलाही निर्णय घेतला नव्हता. राज्यपालांच्या निर्णय संशयास्पद असल्याचा देखील याचिकेत उल्लेख आहे. शिंदे सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची तपासणी करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नियुक्त करावी, अशी मागणी यामध्ये करण्यात आली आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारनं दिलेली यादी रद्द करण्याचं पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना दिलं होतं. राज्यपालांनी शिंदे यांच्या पत्रावर तातडीनं निर्णय घेत ठाकरे सरकारनं सोपवलेली यादी रद्द केली होती. राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे.
