मुंबई: देशाच्या संसदेत आणि राज्यांच्या विधिमंडळात अनेक गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले नेते सदस्य म्हणून जात असतात. अशा नेत्यांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखता येत नसेल तर किमान त्यांना मिळणार वेतनं थांबवण्यासंदर्भात एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती.
मात्र, खासदार-आमदारांना पगार घेण्यापासून रोखण्याची मागणी करणारी ही याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे. अशा उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखता येत नसेल, तर किमान पगार घेण्यास परवानगी देऊ नये, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले होते. मात्र सरन्यायाधीशांच्या यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं म्हटलं की कायदे करणे हे न्यायालयाचे काम नाही.
दरम्यान, देशभरात अनेक आमदार खासदार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत. अनेकांवर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे आहेत. गुन्हे नोंद असतानाही या सर्वांना वेतनासह अन्य सुविधा देखील सरकारच्या तिजोरीतून दिल्या जातात. याच विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.
