नवी दिल्ली: देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील महिलांबाबत आज एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. महिला विवाहीत असो किंवा अविवाहीत असो, प्रत्येक महिलेला सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. अपत्य नको असलेल्या महिलेला गर्भधारणा झाल्यापासून २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात केवळ निवडक प्रकरणांमध्येच करता येईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
MTP नियमांच्या नियम 3b अंतर्गत, असा गर्भपात तेव्हाच केला जाऊ शकते जेव्हा:
जेव्हा बलात्कारामुळे किंवा जवळच्या नातेवाईकामुळे ही महिला गर्भवती झाली आहे.
स्त्री विवाहित आहे परंतु गर्भधारणेदरम्यान तिच्या वैवाहिक स्थितीत बदल झाला आहे, म्हणजे पती मरण पावला आहे किंवा घटस्फोट झाला आहे.
गर्भवती अल्पवयीन,
गर्भाशयात वाढणारा गर्भ हा आजारी असेल. किंवा जन्मला येणारे मूल एकतर गर्भातच मरणार असेल किंवा जन्माला आले तर ते बरे न होणाऱ्या शारीरिक किंवा मानसिक विकृतीचे असेल असा वैद्यकीय पुरावा असावा. ही कारणं असेल तरच गर्भपात करता येऊ शकतो.
जबरदस्तीने गर्भवती झालेल्या महिलेला गर्भपाताचा अधिकार
स्त्री शारीरिक किंवा मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक बलात्कार किंवा वैवाहिक बलात्कार, जो दीर्घकाळ कायदेशीर वादाचा मुद्दा आहे यात गर्भपाताच्या प्रकरणांमध्ये मान्यता दिली आहे.
.jpg)
