मुंबई: आज नाना पटोले शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून शिंदे सरकारवर कडाडले आहेत.
नाना पटोले म्हणाले, शासन निर्णयानुसार धान खरेदीची मुदत १५ ऑक्टोबरपर्यंत देण्यात आली आहे. परंतु सरकारच्या जाचक अटींमुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. खरेदी केंद्रात जाऊन शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष लाईव्ह फोटो अपलोड करावा लागणार आहे. त्याचबरोबर सातबारा, आधारकार्ड, बँक खात्याची माहिती ही कागदपत्रेही अपलोड करावी लागत आहेत. या प्रक्रियेसाठी वेळ लागत आहे. त्यातच खरेदी केंद्रांची संख्याही अपुरी असल्याने अडचणीत आणखी भर पडली आहे.
शासकीय खरेदी आधारभूत केंद्राअंतर्गत धान खरेदी केंद्रावर ऑनलाईन नोंदणीच्या शासकीय निर्णयाचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. ई-पीक पाहणी, सातबारासह शेतकऱ्यांची सर्व माहिती सरकारकडे असताना पुन्हा धान खरेदी केंद्रावर जाऊन ऑलनाईन नोंदणी करण्यास सांगणे हे गरिब, सामान्य शेतकऱ्यांचा छळ करणारे तसेच अन्यायकारी आहे, भीक नको पण कुत्रा आवर या म्हणीसारखी शेतकऱ्यांची परिस्थिती झाली आहे, असेही पटोले म्हणाले.
'महाविकास आघाडी सरकारने मात्र शेतकऱ्यांना त्रास न देता थेट त्यांच्या बँक खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा केली होती. आताही धान खरेदी केंद्रावरील ऑनलाईन नोंदणीचा प्रकार शेतकऱ्यांची थट्टा करणारा व अन्यायकारक आहे, त्यात दुरुस्ती करून ऑफलाईन नोंदणी करण्यासही मुभा द्यावी, असे पटोले म्हणाले.
.jpg)
