मुंबई : जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. यावर ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाशिवरून तत्कालीन सरकारवर आरोप केले. तसेच त्यांनी फडणवीस सरकारच्या काळातील अध्यादेशाचा दाखला देत केंद्र सरकारवर देखील टीका केली.
भुजबळ म्हणाले, “या निर्णयामुळे ५६ हजार पदं बाधित होत आहेत. तसेच केंद्राकडून इम्पेरीयल डाटा मिळत नाही. केंद्राच्या भुमिकेमुळे ओबीसी समाजाचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत.” तसेच सध्या कोरोनाच्या संकटात निवडणुका कशा घेणार, असा प्रश्न देखील भुजबळ यांनी विचारला.
