महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या राज्य सरकारने 28 जानेवारी च्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये पूर्वीच्या भाजप सरकारने घेतलेला ' थेट जनतेतून सरपंचाची निवड करण्याचा निर्णय ' रद्द करुण पूर्वी प्रमानेच ग्रामपंचायत सदस्या मधून सरपंचची निवड करण्याचा निर्णय घेतला व महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचेकडे तो अध्यादेश पाठविला असता यांनी तो फेटाळून लावला व सरकारला असा सल्ला दिला की आपण हा विषय विधिमंडळाच्या समोर ठेवून त्यावर मंजुरी घ्या व नंतर त्यावर मी अद्यादेश जारी करतो. म्हणजे आता कुठेतरी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भाजपच्या हातून सत्ता गेल्याच्या दुःखातून सावरले आहेत असे दिसते आहे. कारण विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजप शिवसेना-युतीला बहुमत मिळूनही शिवसेनेच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या हव्यासापोटी भाजपाच्या हातून सत्ता गेल्यामुळे सर्वात जास्त वाईट भगतसिंह कोश्यारी यांना वाटले असेल. त्यानंतर त्यांनी भाजपची सत्ता आणण्यासाठी अनेक खटाटोप केल्या, परंतु त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. त्यांनी भाजपला सत्ता स्थापन करण्यासाठी जास्तीत जास्त वेळ दिला पण बहुमताच्या अभावे त्यांना ते शक्य झाले नाही. नंतर मात्र शिवसेनेला सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजप पेक्षा निम्माच वेळ दिला. त्यानंतर राष्ट्रवादीला तर केवळ 12 तासाच्या आतच गुंडाळले. काँग्रेसला तर वेळच दिला नाही. राज्यपालनी घाई- घाईत राष्ट्रपतींच्या कडे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करून टाकली. कारण काहीही झाले तरी भाजप शिवाय इतरांची सत्ता येणे राज्यपालांना पचनी पडत नसाव. मात्र अजित पवार राष्ट्रवादींच्या सर्व आमदारांच्या सह्यांची यादी घेऊन अर्ध्या रात्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जाऊन पाठिंबा असल्याचे सांगतात, तेव्हा मात्र अर्ध्या रात्रीत महाराष्ट्रातली राष्ट्रपती राजवट उठवली जाते व देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली जाते, या वरूनच राज्यपालांचे देवेंद्र फडणवीस व भाजपवर किती प्रेम आहे, याचे दर्शन होते. एवढे सारे करूनही शेवटी भाजपला सत्तेवर हटवून शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांचे सरकार स्थापन झाल्यामुळे बेचैन असलेले राज्यपाल आता सत्तेवर असलेल्या सरकारला कायद्याच्या आधारे, कधी-कधी बेकायदेशीर सळो की पळो करून सोडणार यात शंका नाही.
दैनिक माणदेश एक्सप्रेस Free whatasapp वर Join होण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक ला क्लिक करा.
