मराठा आरक्षणाबाबत घटनापीठ स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारचा चौथ्यांदा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज सादर

मराठा आरक्षणाबाबत घटनापीठ स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारचा चौथ्यांदा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज सादर



मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भातील अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, याकरीता राज्य सरकारने चौथ्यांदा आपला अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. 






नवी दिल्लीतील सरकारी वकील ड. सचिन पाटील यांनी हा अर्ज दाखल केला. यापूर्वी २ नोव्हेंबरला मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य सरकारचे वरिष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांसमक्ष तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता विषद केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपिठाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती व शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत.





त्याचे अनेक गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या अर्जावर घटनापिठासमोर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांना केली होती. त्यावेळी या अर्जावर लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असे सरन्यायाधिशांनी सांगितले होते. परंतु, अद्याप यासंदर्भात निर्णय झालेला नसल्याने राज्य सरकारने चौथ्यांदा आपला अर्ज सादर केला आहे.





Join Free WhatasApp माणदेश एक्सप्रेस न्युज



Post a Comment

0 Comments