“जनतेला लुबाडून बिल्डर लॉबीचे खिसे भरणाऱ्या या नाकर्त्या सरकारविरोधात भाजपा प्रखर आंदोलन करेल” : या भाजप नेत्याचा ठाकरे सरकारला इशारा
मुंबई : मुंबई व ठाणे परिसरातील राज्य सरकारने दिलेल्या जमिनीवर उभ्या राहिलेल्या हजारो मध्यमवर्गीयांच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना जमिनीची पूर्ण मालकी बहाल करून जुन्या सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग सरसकट खुला करण्याचा निर्णय भाजपाच्या सरकारने घेतला होता. त्या निर्णयाला महाविकास आघाडी सरकारने स्थगिती दिली आहे. भाजपाचा या स्थगितीला स्पष्ट विरोध असून जनतेला लुबाडून बिल्डर लॉबीचे खिसे भरणाऱ्या या नाकर्त्या सरकारविरोधात भाजपा प्रखर आंदोलन करेल, असा इशारा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिला.
पाटील या मुद्द्यावर बोलताना म्हणाले, “मुंबई व परिसरात गृहनिर्माणासाठी राज्य शासनाकडून हजारो भूखंड नागरिकांच्या सोसायट्यांना पूर्वी देण्यात आले होते. त्या जमिनींवरील सोसायटीमधील फ्लॅट विकायचा असल्यास राज्य शासनाची परवानगी घेऊन हस्तांतरण शुल्क भरावे लागत असे. तसेच या जमिनी कोणाला विकायच्या असतील किंवा त्यावरील गृहनिर्माण सोसायट्यांचे रिडेव्हलपमेंट करायचे असेल तरीही शासनाची परवानगी घेऊन हस्तांतरण शुल्क भरावे लागत असे.
या नियमांच्या गुंतागुंतीमुळे या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. ही समस्या ध्यानात घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली या जमिनी भोगवटादार वर्ग दोनमधून वर्ग एकमध्ये करण्यास भाजपा सरकारने ८ मार्च २०१९ रोजी परवानगी दिली होती. “मध्यमवर्गीयांच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना दिलेल्या जमिनीचा वर्ग बदलल्यामुळे शासनाने त्या जमिनीवरील हक्क सोडून देऊन त्यांच्या वापराचे व विक्रीचे पूर्ण हक्क संबंधित गृहनिर्माण संस्थांना मिळाले होते.
या रुपांतरणात निवासी वापरासाठी रेडिरेकनरच्या दहा ते पंचवीस टक्के तर व्यावसायिक वापरासाठी पन्नास टक्के शुल्क एकवेळ भरण्याची सोपी अट ठेवण्यात आली होती. शासनाकडे एकदाच प्रिमियम भरून पुनःपुन्हा परवानगी घेण्याच्या आणि हस्तांतरण शुल्क भरण्याच्या अटीतून या गृहनिर्माण सोसायट्यांना मुक्त केल्यामुळे त्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला होता. परंतु, आता महाविकास आघाडी सरकारच्या महसूल विभागाने कोणतेही कारण न देता १० डिसेंबरपासून आमच्या सरकारने दिलेल्या सवलतीला स्थगिती दिली आहे.
Join Free WhatasApp माणदेश एक्सप्रेस न्युज
