“सरकारने विरोधकांना कधीही विश्वासात घेतलं नाही, या सरकारला चर्चा करण्यात रस नाही” : फडणवीस
मुंबई : महिला व बालकांवरील अत्याचाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी शक्ती कायद्याला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात त्यासाठीचे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. पण हा कायदा अतिशय महत्त्वाचा असून यावर विस्तृत चर्चा व्हायला हवी असं मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलं. तसेच, केवळ दोन दिवसाच्या अधिवेशनात भरपूर विधेयकं मांडणं अयोग्य असून चर्चा न करता कामकाज उरकणं हीच ठाकरे सरकारची कार्यपद्धती आहे, अशी टीकाही फडणवीस यांनी केली.
“शक्ती कायद्यासंदर्भात व्यापक चर्चा झाली पाहिजे. सरकारने केवळ एका दिवसाच्या अधिवेशनात इतका महत्त्वाचा कायदा मांडला आहे. कायदा फारच विस्तृत आहे, त्यामुळे कायद्यावर नीट चर्चा न होता कायदा मंजूर झाला तर त्याची परिणामकारकता कमी होईल. या सरकारने विरोधकांना कधीही विश्वासात घेतलं नाही. या सरकारला चर्चा करण्यात रस नाही. चर्चा न करता कामकाज उकरणं हीच या सरकारची कार्यपद्धती आहे”, असा टोला फडणवीस यांनी लगावला.
“शक्ती कायद्याचा मसुदा संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवावा अशी मागणी आम्ही केली आहे. जर सरकारला या कायद्याचा अहवाल संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवायचा नसेल, तर हा कायदा पुढच्या अधिवेशनात चर्चेत आणावा. पण या कायद्यावर व्यापक चर्चा व्हायलाच हवी. कारण चर्चेविना कायदा मंजूर झाला तर ते योग्य ठरणार नाही”, असं स्पष्ट मत देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलं.
Join Free WhatasApp माणदेश एक्सप्रेस न्युज