सध्याच्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जनतेच्या प्रश्नांना सरकारी धोरण, विकास मुद्द्यावर व निधीची तरतूद व्हावी म्हणून जनतेचा जाहीरनामा तयार करण्यात आलेला आहे. देशातील सुमारे २४ राज्यातून व ५० हजार थेट जनसामान्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर हा जाहीरनामा निर्माण झाला आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात राजकीय नेते, पक्ष यांचेकडून जनतेच्या समस्या, अडचणी व प्रश्न येत नाहीत. या निवडणुकीत जनतेच्या प्रश्नावर चर्चा, वाद, होण्याऐवजी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप, शेरेबाजी, भुतकाळातील सुड, धार्मिक मुद्दे, भावनिक आवाहन यावर भर दिला जात आहे. राजकीय पक्ष एकमेकांच्या उकाळ्या पाखाळ्या काढण्यात दंग आहेत. यामुळे लोकांचे खरे प्रश्न अनुत्तरित राहत आहेत. निवडणुक लढणाऱ्या प्रत्येक पक्षाने आपापला जाहीरनामा, वचननामा फक्त उपचार म्हणून प्रसिद्ध केला आहे. निवडणुक झाल्यावर त्यावर कार्यवाही केली जाईलच याची खात्री देता येत नाही.
या जाहीरनाम्याची जबाबदारी कोणताही नेता, राजकीय पक्ष व सरकार घेत नाही. दर निवडणुकीत राजकीय पक्ष जनतेला वारेमाप आश्वासन देतात. यास जनताही भाळते, परंतु यावर नंतर उपाययोजना केली जात नाही. त्यामुळे लोकांना आता जाहीरनामे हे फसवे वाटतात. परंतु यावेळी मात्र देशपातळीवर २४ राज्यात थेट जनतेत जाऊन ५० हजार बैठका घेऊन जनतेचे खरे प्रश्न काय आहेत, कोणते आहेत. याविषयी ९० पानी जनतेचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे.
आजपर्यंत राजकीय पक्ष चार भिंतीत बसून जाहीरनामे तयार करून जनतेच्या तोंडाला पाने पुसत होते. परंतू सध्या मात्र जनतेने हा जाहीरनामा तयार करून राजकीय पक्षांना आपली मुद्दे, प्रश्न व कामे राजकीय पक्षांसमोर मांडली आहेत. व यावर जास्तीत जास्त लक्ष देऊन जनतेच्या समस्येवर तोडगा काढा व या जाहीरनाम्याची जबाबदारी घ्यावी.
कारण हा जनतेचा जाहीरनामा हा थेट जनतेतून आलेला आहे. तो लोकसभा निवडणुकीत सहभागी असलेल्या सर्व राजकीय पक्षांना जाहीरपणे देऊन, त्यावर संसदेत प्रश्न मांडावेत, अर्थसंकल्पात याविषयी तरतूद करावी, यामध्ये आलेल्या मुद्द्यांना शासकीय धोरणावर विचार करावा, त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी प्रयत्न करावेत यासाठी आवाहन या जनतेच्या जाहीरनाम्यात करण्यात आल्या आहेत.
- मुनीवर शिकलगार
- एच.आर.डी. कार्यकर्ता सांगली
