Type Here to Get Search Results !

एल्गार परिषद व भीमा कोरेगाव दंगलीचे धर्मकारण व राजकारण


एल्गार परिषद व भीमा कोरेगाव दंगलीचे धर्मकारण व राजकारण


31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्याच्या शनिवार वाड्यात एल्गार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेमध्ये विचारवंतांनी    ' 'उत्तेजक व भडकाऊ भाषणे केल्यामुळेच 1 जानेवारी, 2018 रोजी भीमा-कोरेगाव येथे जातीय दंगल भडकली व या दंगलीत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला ' असा आरोप तत्कालीन भाजप-शिवसेनेच्या सरकारने पुणे पोलिसांच्या मदतीने एलगार परिषदेच्या विचारवंतांच्या वर केला व सरकारने पुणे पोलिसांच्या मदतीने एलगार परिषदेच्या अकरा विचारवंतांच्या वर भारतीय कायदे संहिता कलम 124 च्या आधारे देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला. याहीपुढे जाऊन त्यांच्यावर असा आरोप केला गेला की या विचारवंतांना माओवाद्यांचे समर्थन होते याच वेळी जाहीरपणे दंगलीच्या पाठीमागे सांगलीचे मनोहर भिडे व मिलिंद एकबोटे या हिंदुत्ववादी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची नावे ही समोर आली होती. तत्कालीन सरकारने व पुणे पोलिसांनी भिडे व एकबोटे यांना साधं चौकशीसाठी ही ताब्यात घेतलं नाही. कारण भिडे व एकबोटे हे सरकारचे काम करतात ना मग स्वतःचं काम करणाऱ्या आपल्या एकनिष्ठ कार्यकर्त्यांची चौकशी करणे किंवा त्यांना अटक करणे हे सरकारला शोभा देणार नाही नवे पचणार ही नाही अशीच त्यांची समजूत असावी शिवाय सत्ता त्यांच्या हातात आहे ना मग ते ठरवणार कोणाला अटक करायची व कोणाला नाही पुणे पोलीस बिचारी काय करणार. त्यांचे आदेश त्यांना पाळावेच लागणार नाही तर त्यांच्या नोकरीचा व पदोन्नतीच्या प्रश्न निर्माण होईल अशा प्रकारे तत्कालीन भाजप-शिवसेनेच्या सरकारने आपले काम सत्ता व पोलिसांच्या मदतीने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी 11 विचारवंताना विरुद्ध पुरावे तयार करून आरोपपत्र दाखल केले. त्यापैकी ९ जणांना अटक केली व तत्कालीन सरकारची शाबासकी मिळवली. नंतरच्या काळात महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण भारतात पुन्हा आपलीच सत्ता यावी म्हणून साम-दाम-दंड-भेद देशभक्ती मशीनची मैत्री इत्यादी नाटकाच्या माध्यमातून शर्तीचे प्रयत्न चालू होते. पुन्हा सत्ता येण्याची खात्री पटली होती. केंद्रात तो प्रयोग यशस्वीही झाला होता. पण का कोणास ठाऊक देवेंद्रजीचे दुर्दैव महाराष्ट्रात त्यांना व त्यांच्या मित्र पक्षाला सत्ता मिळूनही मुख्यमंत्री पदास मुकावं लागलं व हातची सत्ता सोडावी लागली. शिवसेनेसारख्या जुन्या मित्राने मुख्यमंत्रीपदाच्या सत्तेसाठी साथ सोडल्यामुळे देवेंद्रजीचा स्वप्न भंग झाला. हातात आलेली सत्ता निघून गेली त्यामुळे देवेंद्रजी आणि त्यांच्या साथीदारांच्या मध्ये अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे चित्र होते. आपण सत्तेवर असताना केलेली सर्व दुष्कृत्ये व चांगले-वाईट पराक्रम आता उजेडात येतील व आपला खरा चेहरा जगासमोर उघड होईल या भीतीने का कोणास ठाऊक त्यांनी केंद्रातील मोदीजीँ व शहा यांना विनंती करून एलगार परिषदेचा तपास एनआयए अर्थात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे घेण्यास भाग पाडले असावे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी जेव्हा एल्गार परिषदेच्या विचारवंतावर  तत्कालीन सरकारने पुणे पोलिसांच्या मदतीने खोटे गुन्हे दाखल केल्याचा व वैचारिक दहशतवाद पसरवण्याचा आरोप करून सदर खटल्याचा नव्या सरकारच्या मदतीने ते तपास करण्याचा विचार व्यक्त केला व मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पुढे आपला विचार मांडला. व सांगितले की एल्गार परिषदेतील विचारवंतांच्या खटल्याचा तपास नव्याने करण्याची गरज आहे. तेव्हा मात्र राज्यातील व देशातील धर्मवादी राजकारणी लोकांचे पित्त खवळले व महाराष्ट्र सरकारला किंवा पोलिसांना कोणतीही पूर्वसूचना न देताच आपल्या केंद्रातील सत्तेच्या जोरावर बेकायदेशीरपणे पणे सदर खटल्याचा तपास घेतल्याचे दाखवून दिले व सदर खटल्याची कागदपत्रे ताब्यात घेण्यासाठी एनआयएचे पथक पुण्याला रवाना झाले. सुरुवातीच्या काळात महाराष्ट्र सरकारने या खटल्याचा तपास पुणे पोलिसांच्या कडून एनआयए कडे देण्यास विरोध दर्शविला व सांगितले की जर पुणे पोलिस या खटल्याचा तपास करण्यात अपयशी ठरले तरच हा तपास एसआयटी म्हणजे राज्य तपास यंत्रणा यांच्याकडे देण्यात येईल. मात्र हा तपास एनआयएकडे दिला जाणार नाही. परंतु केंद्र सरकारने काय चमत्कार केला कोणास ठाऊक अचानक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मागेपुढे न पाहता हा तपास एनआयएकडे सुपूर्त करीत असल्याचे घोषित केले. कदाचित जुन्या मित्रांची व तत्वांची त्यांना आठवण झाली असावी असाही अंदाज आहे? सर्व बाबींचा बारीक अभ्यास केला तर एक बाब निश्चितपणे लक्षात येते की धर्मांध व अविचारी राजकारणी माणसं आपल्या सत्तेच्या जोरावर कितीही मोठ्या गुन्हेगारांना संरक्षण देऊ शकतात, त्यांचं पालनपोषण करू शकतात किंवा कितीही मोठ्या विचारवंतांना किंवा समाजसेवकांना साहित्यकार यांना देशभक्तांना आरोपी करून आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करू शकतात. म्हणजेच सत्ताधाऱ्यांच्या विचारास, धर्मास, तत्त्वास व राजकारणात विरोध करणारा हा देशद्रोही ठरवला जातो व त्याला संपवण्यासाठी साम-दाम-दंड-भेद इत्यादी मार्गांचा वापर केला जातो.


दैनिक माणदेश एक्सप्रेस Free whatasapp वर Join होण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक ला क्लिक करा.


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Placemaent

Hollywood Movies