"गोस्वामी यांना वैचारिक मतभेद असल्यानं राज्य सरकारकडून टार्गेट केलं जातं असेल तर", : सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता


 


"गोस्वामी यांना वैचारिक मतभेद असल्यानं राज्य सरकारकडून टार्गेट केलं जातं असेल तर", : सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता




नवी दिल्ली : अन्वय नाईक प्रकरणात अटक करण्यात आल्यानंतर अर्णब गोस्वामी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अंतरिम जामीनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार देत कनिष्ठ सत्र न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले होते.




मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला अर्णब गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या याचिकेवर न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अर्णब गोस्वामी यांची बाजू मांडताना गोस्वामी यांना वैचारिक मतभेद असल्यानं राज्य सरकारकडून टार्गेट केलं जातं असल्याचं सांगण्यात आलं. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालायनं चिंता व्यक्त केली. “जर राज्य सरकारं व्यक्तिगतरित्या टार्गेट करत असतील, तर त्यांनी लक्षात घ्यावं की, नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचं रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आहे,” असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. 



Join Free WhatasApp माणदेश एक्सप्रेस पेज


 


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Featured