सांगलीमध्ये मॉब लिंचींग प्रतिबंधासाठी विशेष कृती दलाची स्थापन



विटा : देशात मोठ्या प्रमाणावर घडणाऱ्या मॉब लिंचींगला  प्रतिबंध करण्यासाठी सांगली जिल्ह्यामध्ये विशेष कृती दलाची नुकतीच स्थापना करण्यात आली असून या विशेष कृती दलाचे नोडल ऑफिसर  पोलीस अधीक्षक दीक्षित गेडाम हे असून सहाय्यक नोडल ऑफिसर म्हणून पोलीस निरीक्षक रामदास शेळके यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.


सामाजिक कार्यकर्ते मुनीर मुल्ला यांनी माहिती अधिकार अर्जा अंतर्गत विचारलेल्या उत्तरादाखल सदर माहिती प्राप्त झालेली आहे. गेल्या चार ते पाच वर्षात देशांमध्ये अल्पसंख्यांक, भटक्या व दलित समाजातील लोकांना लक्ष्य करून मॉब लिंचींगसारख्या अनेक घटना घडलेल्या आहेत, त्यावर आवाज उठवण्यासाठी  सामाजिक कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केलेली होती. या याचिकांवर 17 जुलै 2018 रोजी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने वरील निर्देश केंद्र सरकारला दिले होते.


सदर विशेष कृती दलामध्ये जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी व एक पोलिस कर्मचारी यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. तसेच सदर कृती दलातील सदस्यांची महिन्यातून एक वेळा बैठक घेऊन पोलीस ठाणे हद्दीतील कोणत्या व्यक्तीकडून हिंसात्मक कारवाया, द्वेष पसरवणे, खोट्या बातम्यांच्या अफवा पसरवणे, प्रक्षोभक वक्तव्ये करणे अशी कृती करण्याची शक्यता आहे अशा व्यक्ती व अशा घटनांबाबत आगाऊ गुप्त माहिती प्राप्त करून जमावाकडून हिंसात्मक कृत्य घडून निष्पाप व्यक्तींचे बळी जाणार नाही याची दक्षता घेणे संदर्भात मार्गदर्शन करण्यात येते.


गावांमध्ये क्षुल्लक कारणावरून दोन समाजामध्ये वाद विवाद निर्माण झाला असल्यास त्याबाबतची माहिती तात्काळ पोलीस ठाणे येथे कळवणेबाबत पोलीस ठाणे स्तरावर पोलीस पाटील यांच्या बैठका घेऊन त्यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. देशात गेल्या सात वर्षांपासून जुनेद, अखलाख, पहलू खान, तबरेज अन्सारी, गूजरातमध्ये दलितांना,  मोहसीन शेख, पालघर, धूळे राईनपाडा, सोलापूर  येथील भटक्या जमातीतील  शेकडो निरपराध लोकांचे बळी देशात मॉब लींचिगद्वारे जातीयवादी लोकांच्या कडून घेण्यात आलेले आहेत.


यामूळे मॉब लिचींगच्या प्रतिबंधासाठी विशेष  कृती दल सांगली जिल्ह्यात स्थापन झाले आहे. राज्यात अशा दलाची स्थापना होण्याचा मान सांगली जिल्ह्याला प्राप्त झाला आहे. अशाच प्रकारे प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष कृती दल स्थापनेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ते  दिशानिर्देश, मार्गदर्शन व सूचना  केंद्रीय गृह मंत्रालय व सर्व राज्य सरकारांना दिले आहेत.


Join Free WhatasApp माणदेश एक्सप्रेस



Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad