मुंबई: कोरोना हा आपल्या घरात घुसलेला शत्रू आहे. या कोरोनावर सर्जिकल स्ट्राईक केला पाहिजे. लोक लसीकरणासाठी बाहेर कधी पडतील याची वाट न पाहता घराघरांत जाऊन लसीकरण करायला हवे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. दक्षिणेतील काही राज्यात हे होऊ शकते, उत्तर-पूर्वेत होऊ शकते, मग पश्चिमेकडील राज्यात का नाही? असा सवालही हायकोर्टाने विचारला.
राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटे दरम्यान वयाची पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना लस घेण्यासाठी बाहेर जाणे शक्य नसल्यामुळे त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयातील वकील ध्रुती कापाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी झाली. मुंबईतही काही बड्या राजकीय नेत्यांना घरात जाऊन लस देण्यात आली, ती कोणी दिली? महापालिकेने की राज्य सरकारने?, याची जबाबदारी कोणीतरी घ्यायलाच हवी. तसेच आम्ही परवानगी देत असतानाही बीएमसीनं केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून आमची निराशा केली, वेळीच लस मिळाली असती तर अनेकांचे प्राण वाचले असते, असे हायकोर्टान म्हटलं आहे.
