अहमदनगर : राज्य सरकारने सिरम इन्स्टिट्यूटकडे कोविशिल्ड लसीच्या 10 कोटी डोसची मागणी केली होती, मात्र केंद्र सरकारच्या भीतीने सिरम ने ती लस महाराष्ट्र राज्याला दिली नसल्याचा आरोप ग्रामविकास मंत्री, हसन मुश्रीफ यांनी केला आहे.
कोरोणचा प्रतिबंध करण्यासाठी देशात सर्वत्र लसीकरण मोहीम गतिशील करण्यात आली होती. मात्र या लसीकरण मोहिमेत केंद्र सरकारचे निश्चित असे नियोजन व धोरण नसल्यामुळे अनेक अडथळे निर्माण झाले. कालांतराने लसीकरण प्रक्रिया बंद पडली होती. यामध्ये लसीकरण प्रक्रिया सुरू करताना केंद्र सरकारने आपल्याकडे उपलब्ध असणारा लसींचा साठा व त्या प्रमाणात देशाच्या एकूण लोकसंख्येचा अंदाज घेऊन लसीकरण मोहीम नियोजनबद्ध व टप्प्याटप्प्याने करणे अपेक्षित होते मात्र तसे झाले नाही.
अचानक केंद्र सरकारने ४५ पेक्षा जास्त वय असणाऱ्या व्यक्तींचा लसीकरण कार्यक्रम घोषित केला. तो अजून चालूच असताना लगेच १८ ते ४५ वयोगटातील व्यक्तींच्या लसीकरणाची घोषणा केली. त्यानंतर लगेचच १८ पेक्षा कमी वयोगटातील मुलांच्या लसीकरणाची घोषणा करण्यात आली. यामुळे प्रशासनाची व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची धावपळ तर झालीच पण सगळीकडे लसीचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला होता. यापैकी कोविशील्ड ही लस पुण्याच्या सिरम या कंपनीत उत्पादित केली जात आहे.
महाराष्ट्र सरकारने या सिरम इन्स्टिट्यूटकडे जून महिन्यात दहा कोटी लसीचे डोस उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. कंपनीने ही या मागणीला होकार दिला होता. परंतु केंद्र सरकारने सिरम इन्स्टिट्यूटला धमकी दिली होती. त्यामुळे कंपनीकडून राज्याला डोस मिळू शकलेले नाहीत. एकीकडे राज्याला डोस द्यायला सांगायचे आणि दुसरीकडून आतून कंपन्यांना धमक्या द्यायच्या, असा प्रकार जाणीवपूर्वक केंद्र सरकार करत आहे, असा आरोप राज्याचे ग्रामविकास मंत्री, हसन मुश्रीफ यांनी केंद्र सरकारवर केला आहे.
Join Free WhatasApp माणदेश एक्सप्रेस
