पुणे: राज्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या नोकरभरतीसाठी सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी सुधारित शैक्षणिक व इतर पात्रतेचे निकष सोपे व सुलभ केल्याने बँकांच्या नोकरभरतीमधील अडचणी दूर झाल्या आहेत.
बँकांमधील भरतीसाठी शैक्षणिक पात्रता, कामाचा अनुभव, ज्ञात भाषा, वयोमर्यादा आदींचा त्यात समावेश आहे. बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांची नेमणूक ही आरबीआयने वेळोवेळी दिलेल्या निकषांनुसार आणि आरबीआयच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करता येईल.
अन्य पदांना मान्यताप्राप्त विद्यापीठाच्या पदवीसह एमएस सीआयटी, समतुल्य प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम आवश्यक आहे. त्यामध्ये सरव्यवस्थापक, उपसरव्यवस्थापक, सहायक सरव्यवस्थापक (वयोमर्यादा किमान 35 वर्षे), वरिष्ठ अधिकारी, शाखा व्यवस्थापक (किमान 30 वर्षे), कनिष्ठ अधिकारी, पर्यवेक्षक (किमान 25 वर्षे), कनिष्ठ लिपिक (किमान 22 ते कमाल 35 वर्षे), शिपाई (किमान 21 ते कमाल 33 वर्षे व किमान 10 वी उत्तीर्ण) या पदांसाठीचे पात्रता निकष जाहीर केले आहेत. स्पर्धेच्या काळात नागरी सहकारी बँकांचे व्यवस्थापन कार्यक्षम व प्रगतिपथावर चालविण्यासाठी या बँकांमध्ये काम करणारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि इतर अधिकारी-कर्मचारी व्यावसायिकदृष्ट्या प्रशिक्षित आणि उच्च शैक्षणिक पात्रता प्राप्त करणारे असणे आवश्यक असल्याने हा बदल करण्यात आला आहे.
बँकांमधील तांत्रिक आणि परसेवेवरील पदांसाठी निश्चित केलेली शैक्षणिक पात्रता लागू राहणार नाही. नागरी सहकारी बँकेच्या अधिकार्‍यांची मूळ शैक्षणिक पात्रता वेगवेगळी असली, तरी त्यांनी सहकार क्षेत्राशी संबंधित निश्चित केल्यानुसार कोणतीही एक पदविका धारण करणे आवश्यक आहे. मात्र, या पदविकेची आवश्यकता प्रथम नेमणुकीच्या वेळी लागू राहणार नाही.
संबंधित पदविका नागरी सहकारी बँकेमध्ये नेमणूक झाल्यानंतर मिळविता येईल. तथापि, सेवेत रुजू झाल्यानंतर पाच वर्षांच्या कालावधीत संबंधिताने निश्चित केल्यापैकी कोणतीही एक पदविका संपादन करणे अनिवार्य असून, आणखी काही अटीही नमूद आहेत.
सेवाज्येष्ठतेप्रमाणे पदांसाठी आवश्यक असलेली किमान पात्रता अधिकारी धारण करीत असल्यास पदोन्नती देताना त्यांनी सहकाराची पदवी संपादन करणे आवश्यक आहे. दिलेल्या मुदतीत संबंधिताने सहकाराची पदविका संपादन केली नाही, तर अशा अधिकार्‍यां पुढील पदोन्नतीसाठी अपात्र ठरविण्यात यावे, असेही आयुक्तांनी नमूद केले आहे.
