मुंबई: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी हायकोर्टाने दिलेले आदेश सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवले आहेत. नारायण राणेंना येत्या दोन महिन्यात स्वत: हून अनधिकृत बांधकाम पाडावे लागणार अथवा मुंबई महापालिकेस कारवाईची मुभा असणार आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने जुहू येथील अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात नारायण राणे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका राणेंनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती.परंतु, अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी हायकोर्टाने दिलेले आदेश सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवले आहेत.