नवी दिल्ली : राष्ट्रविरोधी कारवाया केल्याच्या ठपका ठेवत केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर पाच वर्षांची बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. पीएफआयवर बंदी घालताना सरकारने सविस्तर कारणे दिली आहेत.
PFI आणि त्याच्या संलग्न संघटना किंवा आघाडीच्या संघटना छुप्या पद्धतीने देशात असुरक्षिततेची भावना वाढवून सामाजिक वातावरण बिघडवण्याच प्रयत्न करत आहेत. ज्याचे काही सदस्य आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांमध्ये सामील झाले आहेत, याची माहिती मिळत आहे.
पीएफआय अनेक गुन्हेगारी आणि दहशतवादी प्रकरणांमध्ये सामील आहे. बाहेरील स्त्रोतांकडून मिळालेला पैसा आणि वैचारिक पाठिंबा यामुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी मोठा धोका बनला आहे. याशिवाय, पीएफआय कॅडर अनेक दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील आहेत. तसेत संघटनेतील अनेकजण हत्या, सार्वजनिक शांतता बिघडवणे या कामात सक्रीय आहेत. लोकांच्या मनात दहशत निर्माण करणे हा एकमेव उद्देश यामागे आहे.
जागतिक दहशतवादी गटांशी पीएफआयचे आंतरराष्ट्रीय संबंध असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत आणि पीएफआयचे काही सदस्य आयएसआयएसमध्ये सामील झाले आहेत आणि सीरिया, इराक आणि अफगाणिस्तानमधील दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी झाले आहेत. यापैकी काही पीएफआय कॅडर या वॉर झोनमध्ये मारले गेले आणि काहींना राज्य पोलीस आणि केंद्रीय यंत्रणांनी अटक केली.
तसेच, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात या राज्य सरकारांनी पीएफआयवर बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे.
दरम्यान, पीएफआय आणि त्यांच्याशी संबंधित संघटनांवर बंदी घातली नाही तर, त्यांच्याकडून हिंसाचार घडवला जाऊ शकतो. देशाची अखंडता आणि सुरक्षेला यामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो.
