नवी दिल्लीः शिवसेना विरुद्ध एकनाथ शिंदे गट आणि एकूणच महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या सत्ता संघर्षाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. आजच्या सुनावणीत सुरुवातीला निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेसंबंधी निर्णय घ्यावा. धनुष्यबाण चिन्हासंबंधी दोन्ही पक्षांनी बाजू मांडावी, असे कोर्टाने म्हटले. मात्र आमदार अपात्रतेसंबंधी निर्णय घेतल्याशिवाय निवडणूक आयोगाचा निर्णय घेता येऊ शकणार नाही, असा युक्तिवाद शिवसेनेतर्फे करण्यात आला.
शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या संपूर्ण घटनेचा वाद कधी सुरु झाला आणि हे तीन दिवस का महत्त्वाचे आहेत, हे सांगितलं.
20 जून रोजी या सगळ्या गोष्टी सुरु झाल्या. 21 जून रोजी आमदारांची बैठक बोलावण्यात आली. यात अनेक आमदार आले नाहीत. ते गुवाहटीला गेले. बैठकीला आले नाही, तर कारवाईला सामोरं जावं लागेल. पण आमदार आले नाहीत. तिसरा दिवस म्हणजे 29 जून रोजी या शिवसेनेच्या आमदारांनी भाजपसोबत म्हणजेच विरोधी पक्षासोबत जाऊन सरकार स्थापन केलं. विधिमंडळातील बैठकीला आमदार आले नाहीत. मग भाजपसोबत सरकार स्थापनेवेळी कसे आले, हीच पक्षविरोधी कारवाई असल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
.jpg)
त्यानंतरही 19 जुलैला एकनाथ शिंदे स्वतः निवडणूक आयोगाकडे गेले. त्यांनी कोर्टातील निकालाची वाटही पाहिली नाही. तेच स्वतः शिवसेना असल्याचं सांगत आहेत, हे चुकीचं आहे, शिंदे गटाने पक्ष सोडला नसेल तर त्यांनी व्हीपचं उल्लंघन का केलं?, शिवसेनेपासून जे आमदार , सदस्य वेगळे झाले त्यांनी दुसऱ्या पक्षात जाऊन सरकार बनवायला पाहिजे होतं. ते आमदार जर इतर पक्षात गेले असते तर त्यांचं सदस्यत्व गेलं असतं. पण ते पक्षावर कब्जा करू शकत नाहीत, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.अशा पद्धतीने झालं तर कोणतंही सरकार पाडता येईल, असाही युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.(सौ. tv9 मराठी)
