लातूर : खतासाठी आवश्यक असलेला कच्च्या मालाचा पुरवठा कमी प्रमाणात झाला आहे तर दुसरीकडे मागणीमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे योग्य नियोजनाशिवाय आता पर्याय नाही. त्यामुळे खरिपाला वेळ असला तरी मात्र, कृषी विभागाकडून नियोजनाला सुरवात झाली आहे. येणारी परस्थिती लक्षात घेता खत विक्रीचे नियम आणि आहे त्या साठ्याचा योग्य वापर याअनुशंगाने कृषी अधिकाऱ्यांकडून बैठका सुरु झाल्या आहेत. रासायनिक खत विक्रेत्यांना आधार कार्ड धारक शेतकऱ्यांना ई-पॉस मशीनद्वारेच खताची विक्री करावी लागणार आहे. शिवाय एमआरपी पेक्षा जास्त किंमतीने खताची विक्री केल्यास कारवाई केली जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे खताची टंचाई निर्माण झाली तरी त्याची अधिकची झळ बसू नये यासाठीचे प्रयत्न केले जात आहेत.
भारतामध्ये सर्वाधिक खताचा पुरवठा हा रशियामधून केला जातो. मात्र, यंदा युध्दाच्या परस्थितीमुळे खताची आणि कच्च्या मालाची आवकच झालेली नाही. खरीप हंगामाच्या 1 महिनापूर्वीच खताची आयात होत असते. पण अद्यापपर्यंत ती प्रक्रियाच पूर्णच झालेली नाही. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांचा भर हा रासायनिक खतावरच राहिलेला आहे. त्यामुळे उत्पादनात वाढ होत असली तरी यावेळी योग्य नियोजनातूनच शेतकऱ्यांना मार्ग काढावा लागणार आहे.
यंदा खरिपात सर्वच प्रकारच्या खताचा पुरवठा होईव याबाबत कृषी विभागही अनभिज्ञ आहे. त्यामुळे सध्या बाजारपेठेत असलेल्या खते शेतकऱ्यांनी आताच खरेदी करुन ठेवणे गरजेचे आहे. जून व जुलैमधील मंजूर आवंटन एप्रिल व मे महिन्यात प्राप्त करुन घेण्याचा प्रयत्न कृषी विभाग करणार आहे. डीएपी खताचा साठा विक्रत्यांकडे असेल तर तात्काळ त्याची विक्री करावी लागणार आहे. याला पर्याय म्हणून 3 बॅग सिंगल सुपर फॉस्फेट व 20 किलो युरिया वापरासाठी जनजागृती महत्वाची राहणार आहे.
